जवाब: केंद्र सरकार ने तीन करोड़़ आवास की स्वीकृति पहले ही दे दी है। इनमें एक करोड़ शहरी हैं। जिन लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में है, उनके खाते में पहली किस्त की राशि भेज दी गई है। जिनका नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं है या नाम छूट गया है, वे भी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हर व्यक्ति के आवास के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार कृत संकल्पित हैं। प्रदेश में पिछली कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना से 18 लाख लोग वंचित हो गए थे, लेकिन हमारी सरकार में अब हर गरीब के सिर पर छत होगी।
जवाब: बजट को लेकर अभी लगातार बैठकें हो रही हैं। राज्य सरकार की ओर से जो भी विचार आएंगे, उसे केंद्र में मजबूती से रखा जाएगा। आगामी चार साल के लिए दीर्घकालीन और जनता को सहूलियत और लाभ देने वाले प्रोजेक्ट बने, इस पर भी मेरी कोशिश जारी है।
सवाल: निवेश को बढ़ाने के लिए राजस्थान और मध्यप्रदेश में निवेशक सम्मेलन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कब होंगे?
जवाब: शहरी विकास के लिए उद्योग जरूरी है। प्रदेश में निवेश बढ़ाने की जरूरत है, ताकि रोजगार और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। आपने ठीक सुझाव दिया है। ये होना चाहिए। इस विषय पर मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा।