अरपा नदी के किनारे जमीनों की खरीदी-बिक्री और रजिस्ट्री पर लगी रोक हटी

भाजपा शासन काल में लागू खरीदी बिक्री बंद को हटाने का निर्णय पारित कर दिया गया।

बिलासपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल करते हुए अरपा असाड़ा प्राधिकरण ने भाजपा शासन काल में अरपा नदी के किनारे की जमीन की खरीदी बिक्री और रजिस्ट्री पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त करने के सिंगल एजेंडे पर चर्चा कर इसे मंजूरी प्रदान कर दी। इस निर्णय से नदी किनारे के अपनी जमीन को बेचने और इसे खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। अब वे खरीदी-बिक्री कर सकेंगे। संभागायुक्त टीसी महावर की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई अरपा असाड़ा प्राधिकरण की बैठक में एकमात्र इसी प्रस्ताव पर चर्चा की गई और चर्चा के बाद मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप निर्णय लेते हुए पूर्व में भाजपा शासन काल में लागू खरीदी बिक्री बंद को हटाने का निर्णय पारित कर दिया गया।

गौरतलब है कि भाजपा शासन काल में अरपा प्रोजेक्ट के तहत अरपा नदी के दोनों किनारे के 200-200 मीटर तक की जमीनों की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए यहां के भूखंडों की रजिस्ट्री को भी बैन कर दिया गया था। जिसके कारण यहां के जमीन मालिक अपने या अपने परिजनों की बीमारी और अपने बेटे-बेटियों की शादी के लिए जमीन की बिक्री नहीं कर पा रहे थे। प्रतिबंध के कारण कई खरीददार चाह कर भी यहां जमीन नहीं खरीद पा रहे थे कई खरीददारों ने इसी प्रतिबंध के कारण सस्ते में जमीन मिलने के बाद भी ऑफर को ठुकरा दिया कि जब प्रतिबंध है तो इस जमीन को लेकर क्या करेंगे। बैठक में निगम आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय और प्राधिकरण के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रैंकिंग मे पिछडऩे के बाद निगम आयुक्त पाण्डेय ने दिए काम में गति लाने के निर्देश : स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में निविदा और कार्य पूर्ण न होने की वजह से पिछडऩे के बाद निगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अफसर सक्रिय हो गए हैं। निगम आयुक्त ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी लिमिटेड और निगम के अफसरों की बैठक लेकर तय बिंदुओं पर चर्चा कर काम की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय ने अपने चेंबर में अफसरों को तलब कर जानकारी ली कि स्मार्ट सिटी के तहत कितने और क्या-क्या प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। इन कार्यों के निविदा और चल रहे कार्यों की क्या स्थिति है, जो चल रहे उन कार्यों के प्रगति की क्या स्थिति है? निगम आयुक्त ने पूरी जानकारी लेने के बाद दोनों स्मार्ट सड़कोंं के काम की गति बढ़ाने और प्रोजेक्ट के शेष कार्यों के लिए टेंडर की प्रकिया करने। रविंद्रनाथ टैगोर चौक, पं दीनदयाल उपाध्याय चौक, बस स्टैंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक और व्यापार विहार चौक को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डेव्लप कर यहां डिवाइडर, लैंड स्केपिंग का निर्माण कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्मार्ट सिटी के लिए चिन्हित इलाकों में ग्रीनरी का प्रावधान करने की बात भी कही बैठक में कार्यपालन अभियंता पीके पंचायती, सहायक अभियंता सुरेश बरुआ और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अफसर मौजूद रहे।