आपको बता दें कि, 23 जून 2023 मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा नियम,1994 में संशोधन किया गया था जिसमे सिविल न्यायाधीश प्रवेश-स्तर की परीक्षा में बैठने के लिए तीन साल के वकालत के एक्सपीरियंस को अनिवार्य बनाया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया हस्तक्षेप
इस नए संशोधन के खिलाफ कुछ परीक्षार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस मामले में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकर्ताओं की तरफ से वकील अश्विनी कुमार दुबे ने जवाब में सोमवार को कहा कि खंडपीठ इस मामले को समझने में विफल रही, कि सुविचारित निर्णय की समीक्षा केवल तभी हो सकती है, जब रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट गलती हो। सुप्रीम कोर्ट ने दलीले सुनने के बाद हाईकोर्ट के फैसले को बदलने का बदल दिया और पुराणी प्रक्रिया को बरक़रार रखा। यह भी पढ़े – PM Kisan Samman Nidhi : कहीं रुक न जाए पीएम किसान सम्मान निधि के 18वीं किस्त के 2000, जल्दी करें ये काम
