मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले की पुष्ठभूमि साल 2015 की है। साल 2015 में लोकायुक्त ने खंडवा के खाद्य विभाग में काम करने वाले अधिकारीयों के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापामारी में लोकायुक्त ने करोड़ों रुपए जब्त किए थे। लोकायुक्त को यहां करोड़ों की अघोषित संपत्ति भी मिली थी। मामले में एक अधिकारी अश्वनी नायक को अब कोर्ट में पेश भी किया जाना है, जिनसे इन अघोषित संपत्ति की जानकारी मांगी जाएगी। जानकारी न देने पर उनकी संपत्ति को सरकार राजसात करेगी। इस आशय का नोटिस सरकार ने राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया है।
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