कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ केंद्रीय बजट पर भी चर्चा की। केंद्रीय बजट में किस विभाग को क्या मिला है और इस पर क्या लाभ होगा। इस पर भी बात की। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पर भी चर्चा की। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट पर कहा था कि यह सभी वर्गों को राहत देने वाला बजट है। राज्यों को 4 फीसदी पैसा लेने के प्रावधान करने से भी प्रदेश की विकास दर बढ़ेगी।
केंद्रीय बजट का उठाया जाएगा फायदा
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि आज की चर्चा काफी सारगर्भित रही। केंद्र सरकार के बजट का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से सभी विभागों को अध्ययन करने के लिए निर्देशित भी किया है। स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों के लिए जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, उनपर फोकस करने को कहा गया है। मिश्र ने कहा कि इस ऐतिहासिक बजट का हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश जैसा बजट दिखना चाहिए। मिश्र ने कहा कि इसी माह मध्यप्रदेश के बजट को भी टेबलेट के जरिए ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार का बजट पेपरलेन होगा।
और क्या हुआ बैठक में
मध्यप्रदेश का बजट-सत्र 22 से
मध्यप्रदेश सरकार भी 22 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के लिए तैयारी में जुटी हुई है।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।
इन प्रस्तावों पर भी चर्चा
कैबिनेट बैठक में आरक्षक पदोन्नति समेत 10 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सहकारिता संशोधन नियम, पंचायत, शिक्षा विभाग समेतसमर्थन मूल्यों पर खरीदी की कार्ययोजना शामिल हैं।