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भोपाल

शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले : हुक्का बार पर बैन लगाने का प्रस्ताव पास, 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर होगी भर्ती

मंगलवार शाम को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। जानिए किन प्रस्तावों पर लगी मुहर।

भोपालDec 13, 2022 / 08:53 pm

Faiz

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शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले : हुक्का बार पर बैन लगाने का प्रस्ताव पास, 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर होगी भर्ती

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार शाम को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। बैठक के दौरान सबसे पहले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए आपत्तिजनक बयान की निंदा की गई। सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के माध्यम से लिए गए फैसलों और स्वीकृत प्रस्तावों के संबंध में जानकारी दी।

गृहमंत्री के अनुसार, कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि, मध्य प्रदेश में संचालित हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ आने वाली 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश में रिक्त 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आइये जानें, शिवराज कैबिनेट में आज किन -किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

 

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शिवराज कैबिनेट के फैसले

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https://twitter.com/hashtag/CabinetDecision?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

– 88750 रिक्त पदों की प्रक्रिया पूरी की गई. 15 अगस्त तक 1 लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
– कैबिनेट में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान की निंदा की गई।
– 88750 रिक्त पदों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर 15 अगस्त तक 1 लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
– 13 जनवरी को युवाओं के लिए यूथ पॉलिसी आएगी।
– 13 जनवरी को यूथ पॉलिसी लांच होगी।
– अनुपूरक अनुमान कैबिनेट में रखा गया।
– अनुपयोगी विधेयकों को समाप्त करने कैबिनेट ने हुआ फैसला।
– घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर विभिन्न तरीकों से प्रदान किए जाएंगे।
– भंडार और उपार्जन नियमों में संशोधन को स्वीकृति।
– लावारिस पशुओं के घूमने और नकसान की स्थिति में जुर्माना होगा।
– भू-नामांकन नियमों में संशोधन को स्वीकृति।
– नवाचार नीति को कैबिनेट की स्वीकृति।
– रीवा में हवाई पट्टी की जगह हवाई अड्डा बनेगा, 99 एकड़ जमीन की स्वीकृति।
– हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मिली मंजूरी।
– अब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा, उसके बाद विधानसभा में लाया जाएगा।

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