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क्या है CAA?
हालांकि, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि, आखिर सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ( CAA ) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स ( NRC ) को समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं सीएए को, तो ये कानून उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो अब तक देश में एक प्रवासी नागरिकों के रूप में रह रहे थे। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मायनॉरिटीज को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर साफ है कि, इस कानून का रिश्ता भारत के लोगों की नागरिकता छीनना नहीं है, बल्कि बाहरियों को भारत की नागरिकता देना है। हालांकि, सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल को लोकसभा और राज्य सभा में पारित किये जाने के बाद इसे कानून बना दिया गया है।
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क्या है NRC?
इसके बाद बात करते हैं एनआरसी की नेशनल रजिस्ट ऑफ सिटिजन्स कानून फिलहाल चर्चा में हैं। इस नियम को व्यवस्थित करने के लिए कुछ दिनों पहले सरकार ने विपक्षी दलों और जनता से कुछ सुझाव मांगे थे। साथ ही, ये भी पूछा था कि, इसे देश हित में करने के लिए किस तरह तैयार किया जा सकता है। यानी अभी इस कानून पर काम चल रहा है। इसी हिसाब से देश के लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी ये भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। फिलहाल, देशभर में पनपे असमंजस के कारण कुछ दिनों पहले गृहमंत्रालय के आला अधिकारी ने बताया था कि, एनआरसी में नाम दर्ज कराने और अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए। बताए जाने वाले इन्ही दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। अगर इनदस्तावेजों में किसी तरह की त्रुटि है तो जल्दी ही उसमें सुधार करवा लें।
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कई राज्यों ने किया विरोध, फिर भी…
बता दें कि, पिछल दिनों लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ‘मानकर चलिए कि NRC आने वाला है’ यानी अगर देश में एनआरसी लागू होता है तो हमें अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। आपको बता दें कि, फिलहाल असम में एनआरसी की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, मध्य प्रदेश समेत देश के करीब 6 राज्य अब तक देश में एनआरसी लागू ना होने देने का दावा कर रहे हैं। वहीं, गृहमंत्री अमित शाह भी अपनी ओर से हर बार ये साफ कर रहे हैं कि, मोदी सरकार देशभर में एनआरसी जरूर लाएगी। हालांकि, एनआरसी लागी होने में अभी कितना समय और लगेगा ये स्पष्ट नहीं है और इसे लेकर सरकारें कितनी अड़िग रहती हैं ये भी स्पष्ट नहीं है। पर अगर देश समेत मध्य प्रदेश में एनआरसी लागू होता है तो आपको भारतीय नागरिकता को सिद्ध करने के लिए किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी, यहां जान लेते हैं।
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ये डॉक्युमेंट्स आएंगे काम
NRC के तहत भारत का नागरिक सिद्ध करने के लिए 1951 डॉक्युमेंट्स से पहले देश की नागरिकता सिद्ध करने वाले होने चाहिए। एनआरसी लागू होने के बाद आपके पास 1951 से पहले का निवास प्रमाण, भूमि संबंधी कागजात और किरायेदार रिकॉर्ड, पासपोर्ट, एलआईसी पॉलिसी और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स डॉक्युमेंट्स की जरूरत है। आपको फिर से बता दें, 25 मार्च 1971 से पहले असम में रहने वाले लोग असम के नागरिक माने जाएंगे। एनआरसी के लिए दो लिस्ट बनाई गई हैं। इसमें लिस्ट A और लिस्ट B के तहत दस्तावेजों की मांग की जा सकती है। हालांकि, इनमें से एक दस्तावेज दिखाए जाने के आधार पर नागरिकता सिद्ध की जा सकेगी। आइये जानते हैं कि, एनआरसी के तहत किन किन अनुमानित दस्तावेजों की आवश्यक्ता होगी।
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लिस्ट A में मांगे जाने वाले दस्तावेज इनमें से होंगे
-25 मार्च 1971 तक इलेक्ट्रोल रोल
-1951 का एनआरसी
-किरायेदारी के रिकॉर्ड
-सिटीजनशिप सर्टिफिकेट
-रेजिडेंट सर्टिफिकेट
-पासपोर्ट
-बैंक और LIC डॉक्युमेंट्स
-परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट
-एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड कोर्ट ऑर्डर रिकॉर्ड
-रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
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लिस्ट B में शामिल डॉक्युमेंट्स इनमें से होंगे
-लैंड डॉक्युमेंट्स (Land Document)
-बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट
-बर्थ सर्टिफिकेट
-बैंक, पोस्ट ऑफिश्यिल सर्टिफिकेट
-राशन कार्ड
-वोटर लिस्ट में नाम
-कानूनी रूप से स्वीकार्य अन्य डॉक्युमेंट्स भी इसमें शामिल होंगे