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कलेक्टर की अध्यक्ष्ता वाली इस समिति में एसपी, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त, सीएमओ और बिजली कंपनी के अधीक्षण अभियंता सदस्य होंगे। ये कमिटी बिजली चोरी रोकने के साथ कर्मचारियों पर होने वाली हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करने का भी काम करेगी। कलेक्टर के पास सभी उपभोक्ताओं की बैंक डिटेल्स उपलब्ध होगी। इसके अलावा सरकार अटल गृह ज्योति योजना में भी बदलाव करने जा रही है। सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को घटाने का विचार कर रही है। बता दें कि, मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों पर करीब 11,560 करोड़ रुपए बकाया है।