नए आवेदनों पर सरकार गौर नहीं कर रही है और ना ही बैंक गौर कर रहे हैं। असल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग ने बैंकों से कह दिया है कि इस प्रकार के आवेदनों पर गौर नहीं किया जाएगा। विभाग ने बैंकों को निर्देश जारी कर कहा है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, स्वरोजगार, कृषक उद्यमी योजना के तहत बैंक शाखाओं में लंबित प्रकरणों की कार्रवाई अभी स्थागित रखा जाए।
जिनके प्रकरण स्वीकृत उन्हें भी जारी नहीं किया गया
इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जिनके प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं उन्हें भी जारी नहीं किया जाए। इस पत्र में विभाग की हाल ही में हुई समीक्षा बैठक का हवाला दिया गया है। समीक्षा बैठक में इन प्रकरणों पर फिलहाल विचार नहीं करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि विभाग के मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने कहा कि सभी योजनाओं को एक सामान्य योजना में शामिल किया गया है। यदि कोई युवा आवेदन करता है तो उसे योजना का लाभ दिया जाएगा।
इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जिनके प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं उन्हें भी जारी नहीं किया जाए। इस पत्र में विभाग की हाल ही में हुई समीक्षा बैठक का हवाला दिया गया है। समीक्षा बैठक में इन प्रकरणों पर फिलहाल विचार नहीं करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि विभाग के मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने कहा कि सभी योजनाओं को एक सामान्य योजना में शामिल किया गया है। यदि कोई युवा आवेदन करता है तो उसे योजना का लाभ दिया जाएगा।
बता दें कि शिवराज सरकार ने पिछले कार्यकाल में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए युवा उद्यमी, स्वरोजगार और कृषक उद्यमी योजना शुरू की थी। कमल नाथ सरकार में इन योजनाओं को हाशिए पर डाल दिया था। एमपी आनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन लेने का काम बंद है। बताया जा रहा है जो प्रकरण स्वीकृत भी हैं और उनका भुगतान लंबित है, उन्हें भी ऋण राशि देने से रोका गया है। युवा उद्यमी योजना में 10 लाख से दो करोड़ रुपये, स्वरोजगार योजना में 50 हजार से दस लाख रुपये और कृषक उद्यमी योजना में 10 लाख से दो करोड़ रुपये तक के ऋण की पात्रता है।
इन योजनाओं में सरकार 15 प्रतिशत मार्जिन मनी और पांच फीसद ब्याज अनुदान देती है। विभाग के अधिकारियों का कहना है समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने योजनाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए थे। इस दिशा में काम किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक युवाओं का लाभ दिलाया जा सके।
