वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को अवकाश नहीं मिल सकेगा। इसकी जानकारी के लिए विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यह सत्र मोहन यादव सरकार का यह पहला मानसून सत्र होगा। जिसकी तैयारियां विभाग की ओर से शुरु कर दी गई हैं।
सत्र के दौरान उपस्थित रहने के भी निर्देश
आदेशानुसार मानसून सत्र के दौरान शासकीय कर्मचारियों को मुख्यालय में रहना अनिवार्य है। इसके साथ ही विधानसभा के कर्मचारियों को सत्र के दौरान उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टी रद्द करने के लिए और मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवाल और जवाब तैयार करने के लिए मुख्यालय में कर्मचारी अधिकारी का रहना अनिवार्य किया गया है। विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से संबंधित आदेश जारी किया गया है।
मानसूत्र सत्र में उठेगा नर्सिंग कॉलेज स्कैम का मामला
मध्य प्रदेश में फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा नर्सिंग कॉलेज घोटाले का है। ऐसे में यह मुद्दा मानसून सत्र में भी उठना लाज़मी है। आसार हैं कि कांग्रेस नर्सिंग कॉलेज के मुद्दे को सदन में जोर-शोर से उठाएगी। इस घोटाले में सीबीआई अफसर भी रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं।