मध्यप्रदेश के कर्मचारी संगठनों में राज्य सरकार के इस रवैये पर नाराजगी है। मध्यप्रदेश में साढ़े 7 लाख कार्यरत कर्मचारी हैं और साढ़े चार लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी है। राज्य सरकार (mp government) के कर्मचारियों का कहना है कि हर बार हमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार फिर पीछे रह जाती है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के कारण कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया।
राज्य सरकार ने साढ़े 12 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और उसका एरियर्स नहीं देकर 600 करोड़ रुपए बचा लिए। कर्मचारियों को मोहन सरकार के जुलाई माह में आने वाले बजट (mp budget 2024) से भी काफी उम्मीदें हैं।
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dearness allowance calculator: मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी (uma shankar tiwari) ने बताया कि लगातार सब्जी खाद्य पदार्थ तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। दिनों दिन बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए ही महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है, लेकिन मध्यप्रदेश में 7.50 लाख कार्यरत एवं 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत नहीं दी गई है। इससे प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिमाह 620 रुपए से लेकर 5640 रुपए तक का नुकसान हो रहा है।
तिवारी का कहना है कि कर्मचारियों को जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता प्रदान न करने से 6 महीने में सरकार ने 600 करोड़ रुपए भी बचा लिए, लेकिन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दी गई।
तिवारी ने कहा कि लेकिन जिस तेजी से महंगाई बराबर बढ़ रही है हर वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार की तरह जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत में 4% वृद्धि करना चाहिए।
इससे पहले राज्य सरकार ने जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया था। जिसके
मार्च 2024 को आदेश दिए गए थे। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि एमपी बजट 2024 से पहले या बजट के दौरान सरकार कोई बड़ा फैसला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर ले सकती है।
उमाशंकर तिवारी ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (mp cm dr mohan yadav) से बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते (da hike 2024)/महंगाई राहत (dr hike 2024) में वृद्धि कर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी को आर्थिक मजबूती दिए जाने की मांग की है।