एमपी के संविदा कर्मचारियों के लिए सीपीआई इंडेक्स जारी करने और वेतनवृद्धि के लिए मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ सक्रिय हुआ है। महासंघ के पदाधिकारियों ने इस संबंध में सीएम मोहन यादव के साथ ही प्रदेश के वित्त मंत्री, राज्य के प्रशासनिक मुखिया यानि मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है।
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एमपी के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को भी संविदा कर्मचारी महासंघ ने ज्ञापन दिया। महासंघ ने सीएम मोहन यादव सहित सभी अधिकारियों को प्रदेश की नई संविदा के प्रावधान की याद दिलाई जिसमें हर साल अप्रेल में सीपीआई इंडेक्स और वेतनवृद्धि की बात कही गई है।
एमपी के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को भी संविदा कर्मचारी महासंघ ने ज्ञापन दिया। महासंघ ने सीएम मोहन यादव सहित सभी अधिकारियों को प्रदेश की नई संविदा के प्रावधान की याद दिलाई जिसमें हर साल अप्रेल में सीपीआई इंडेक्स और वेतनवृद्धि की बात कही गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 जुलाई 2023 को जारी की गई नई संविदा नीति में एमपी के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी गई थी। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए हर साल 1 अप्रैल को सीपीआई इंडेक्स जारी किया जाएगा। सातवें वेतनमान के मुताबिक समकक्षता निर्धारण के बाद वित्त विभाग द्वारा वेतनवृद्धि की जाएगी।
यह भी पढ़ें : स्वयं को भगवान बतानेवाले बाबा और कथावाचकों पर गुस्साए संत, बड़ी कार्रवाई का ऐलान मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर बताते हैं कि राज्य सरकार की घोषणा को 15 माह बीत चुके हैं पर संविदा कर्मचारी वेतन बढ़ोत्तरी का इंतजार ही कर रहे हैं। अभी तक सीपीआई इंडेक्स जारी नहीं किया गया है जिसके कारण वेतनवृद्धि रुकी है। महासंघ ने सरकार से तुरंत उचित कदम उठाने की मांग की है। बता दें कि प्रदेश में करीब डेढ़ लाख संविदा कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत हैं।
