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भोपाल

पेपरलीक और नर्सिंग घोटाले को लेकर विधानसभा में हंगामा कर सकती है कांग्रेस, बड़ी रणनीति तैयार

mp budget 2024: मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार को टारगेट करने की रणनीति तैयार कर ली है…। इस बार सदन से लेकर सड़क तक हंगामे के आसार लग रहे हैं…।

भोपालJun 29, 2024 / 09:32 am

Manish Gite

mp vidhan sabha budget session
mp vidhan sabha monsoon satra 2024: लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर सत्ता और विपक्ष आमने सामने होंगे। एक जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के तेवर देखते हुए पहले ही दिन हंगामे के आसार लगने लगे हैं। इस बार पेपरलीक से लेकर नर्सिंग घोटाले जैसे मुद्दों पर विपक्ष आक्रामक नजर आ रहा है। इसी सत्र में मोहन सरकार अपना पहला बजट (mp budget 2024) पेश करने वाली है।
एक जुलाई से शुरू हो रहा विधानसभा का मानसून सत्र (mp vidhan sabha monsoon session 2024) पहले ही दिन हंगामेदार होने के आसार हैं। कृषि, पंचायत जैसे विभागों के सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे। कांग्रेस विधायकों ने इसे लेकर तीखे सवाल किए हैं। अभी ये लिखित सवाल हैं। सरकार की ओर से जवाब सत्र में दिए जाएंगे।
सत्र के दूसरे दिन गृह, महिला एवं बाल विकास, वाणिज्यिक कर विभाग से जुड़े सवालों के जवाब सरकार को विधानसभा सत्र एक से सत्र शुरू होने के पहले ही दिखाई देने लगे कांग्रेस के तेवर देने हैं। विधानसभा सचिवालय ने विभागवार शेड्यूल जारी कर सरकार को सूचना भेज दी है।
दूसरी तरफ विपक्षी विधायक सरकार की घेराबंदी की रणनीति बना रहे हैं। सत्तापक्ष भी तैयार है। हालांकि सत्र शुरू होने के पहले ही कांग्रेस के तेवर दिखाई देने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष की शैली भी आक्रामक हुई है।
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विधानसभा में ये मामले उठाने की तैयारी (mp vidhan sabha)

विपक्षी दल ने पेपरलीक, नर्सिंग घोटाले सहित अन्य मसलों का सदन में उठाने की तैयारी की है। विपक्ष का ऐतराज है कि सरकार नर्सिंग घोटाले पर चर्चा से बच रही है, इसलिए तीन जुलाई को इस विभाग से जुड़े सवालों का दिन निर्धारित किया गया है। जबकि सरकार तीन को बजट पेश करेगी। बजट के लिए दिन निर्धारित होने के कारण प्रश्नकाल नहीं होगा, ऐसे में नर्सिंग घोटाले के सवाल नहीं हो पाएंगे।
सदन में मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से जवाब देने के लिए सात मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इनमें कृष्णा गौर, धर्मेंद्र सिंह लोधी, गौतम टेटवाल, नरेन्द्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, राधा सिंह शामिल हैं। विधानसभा सचिवालय को सूचना भेज दी गई है। मालूम हो सीएम के पास सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, खनिज साधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, प्रवासी भारतीय, विमानन जैसे विभाग भी हैं।

उपलब्धियों का ब्योरा भी तैयार रखें

सीएम मोहन यादव (mp cm dr mohan yadav) ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि सवालों के जवाब समय-सीमा में भेजे जाएं। जानकारी संपूर्ण एवं प्रासंगिक होनी चाहिए। विभाग और विभागाध्यक्ष प्रश्नों के उत्तर भेजने के साथ ही विभागीय उपलब्धियों का विवरण भी तैयार रखें।

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