अभी सतना कलेक्टर के पास था। कांग्रेस विधायकों ने विवि संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री पर टिह्रश्वपणी कर दी। इसके जवाब में भाजपा विधायकों ने भी कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी शुरू कर दी। हंगामे के कारण कार्यवाही पांच मिनट स्थगित रही।
विवि विधि संशोधन विधेयक के लागू होने पर डॉ. बीआर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विवि महू, मप्र भोज मुक्त विवि भोपाल, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विवि भोपाल, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विवि, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विवि उज्जैन में भी कुलपति का नाम कुलगुरु हो गया है।
चर्चा के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि इससे पहले प्रदेश के 12 विश्वविद्यालयों में कुलपति का नाम कुलगुरु किया जा चुका है। 53 निजी विश्वविद्यालयों में भी संशोधन कर कुलपति का नाम कुलगुरु किया जा चुका है। जल्द राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि में भी ऐसा किया जाएगा।
भारत ने अपनी भाषा पर गर्व नहीं किया
विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों के सवालों के जवाब देते हुए मंत्री परमार ने कहा कि भारत ऐसा देश है, जिसने अपनी भाषा पर गर्व नहीं किया। विदेशी भाषा पर गर्व किया, इसलिए नई शिक्षा नीति में भारत की भाषा पर काम करने पर जोर दिया जा रहा है। अंग्रेजों के समय की शिक्षा व्यवस्था को बदला जा रहा है। शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के भी प्रयास चल रहे हैं। 1,736 पदों पर भर्ती के लिए मांगपत्र एमपीपीएससी को भेजा है। कांग्रेस विधायकों ने भी पूर्ण सहमति प्रकट की।मैहर के मंदिर की बात
मध्य प्रदेश मां शारदा देवी मंदिर संशोधन विधेयक 2024 पारित होने के बाद दो संशोधन हो गए हैं। मैहर में मां शारदा मंदिर का कंट्रोल अब मैहर कलेक्टर के पास होगा। दूसरा मूल अधिनियम की धारा 33 में भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के स्थान पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 स्थापित किया गया है। कांग्रेस विधायक फुल सिंह बरैया ने ट्रस्ट में अजा, अजजा के अशासकीय सदस्य शामिल करने की मांग रखी। विधायक राजेन्द्र कुमार सिंह ने अमरपाटन के लोगों को भी शामिल करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि बिना आरक्षण अजा, अजजा के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे।
कटोरा लेकर प्रदर्शन
एमपी में बढ़ते कर्ज पर कांग्रेस विधायकों ने सरकार को आड़े हाथ लिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधायक कटोरा लेकर विधानसभा पहुंचे। परिसर में नारेबाजी की। विधायकों ने कटोरा के साथ तख्तियां भी ले रखी थीं। जिसमें विरोध स्वरूप नारे लिखे थे।
22460.18 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 22460.18 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। मोहन सरकार का यह पहला सप्लीमेंट्री बजट है। चर्चा बुधवार को होगी। बजट में ऊर्जा विभाग के तहत अटल कृषि योजना के लिए 8483 करोड़, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के लिए 3420 करोड़, ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिए 54 करोड़, ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के लिए 50 करोड़, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2125 करोड़, केंद्रीय सडक़ निधि के लिए 100 करोड़, विशिष्ट अतिथियों के आगमन एवं कार्यक्रम खर्च के लिए 50 करोड़, ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण, उन्न्यन के लिए 400 करोड़, पुलों के निर्माण के लिए 400 करोड़, एडीबी कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं।
साल में 400 आइएएस के तबादले, 76 के हुए दो बार
मध्य प्रदेश में एक दिसंबर 2023 से अभी तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के 400 अफसरों के तबादले हुए। इनमें से 76 के तबादले दो या ज्यादा बार भी हुए हैं। 324 का तबादला एक बार हुआ। विधानसभा में सीएम ने यह जानकारी उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। अफसरों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। सीएम ने जवाब में बताया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सिविल सेवा बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर किए जाते हैं। सरकार के गुप्त एजेंडा के क्रियान्वयन के दबाव में किसी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाता।
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