एमपी में राजस्थान से ज्यादा जिले, फिर भी नये जिलों की मांग
मध्य प्रदेश में उनसे 5 जिले ज्यादा हैं। फिर भी नए जिलों की मांग है। जिलों, संभागों व तहसीलों के लिए दूरी तय करनी पड़ रही है। मोहन सरकार ने नए सिरे से सीमा निर्धारित करने प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाया है। पहले चरण में सुझाव, भौतिक सत्यापन करने की 40 फीसदी कार्रवाई पूरी कर ली। आयोग 25 जिलों में पहुंचा आयोग के सदस्य भोपाल, सीहोर, विदिशा, सागर, राजगढ़, दमोह, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना, खरगोन, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर व दतिया जैसे 25 जिलों तक पहुंच चुके। आमजन, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें हो चुकी है। कुछ स्तर पर सुझाव लिए जा चुके हैं।
