दिवाली के महज 3 दिन बचे हैं और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए निकायों के पास पैसे ही नहीं है। प्रदेशभर के निकायों में बजट की कमी है। चुंगी क्षतिपूर्ति से मिलनेवाली राशि से वेतन की राशि कई गुना ज्यादा है जिससे अधिकारियों ने वेतन देने में हाथ खड़े कर दिए हैं। हरदा नगरपालिका का मामला तो प्रदेशभर में चर्चित हो गया जहां सीएमओ ने स्पष्ट कह दिया कि कर वसूली के आधार पर ही वेतन दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें : 24 नवंबर से फिर बदलेगा एमपी का नक्शा, तहसीलों में होगा परिवर्तन, विभाग ने जारी की अधिसूचना यह भी पढ़ें : शनिवार, रविवार की छुट्टी निरस्त, रोज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करना होगा काम
नगरीय निकायों में उत्पन्न हुए हालात को दूर करने के लिए अब विभागीय मंत्री और आयुक्त सक्रिय हुए हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव के आदेश के परिपालन में राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अहम ऐलान किया। उन्होंने नगरीय निकायों के कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही वेतन देने के लिए नए निर्देश दिए।
इसी क्रम में नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त भरत यादव ने निकाय कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही वेतन देने के लिए नए निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने कहा है कि जिन निकायों में कर्मचारियों के वेतन की राशि चुंगी क्षतिपूर्ति से प्राप्त हुई राशि से ज्यादा हो रही है, वहां निकाय अपनी निधि से वेतन का भुगतान कर दे। आयुक्त भरत यादव ने प्रदेश के नगरीय निकायों के नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के साथ ही आऊटसोर्स कर्मचारियों को भी दिवाली के पहले ही वेतन देने को कहा है।
