मध्य प्रदेश में अभी तक पुलिस की तरह एसडीईआरएफ- होमगार्ड के जवानों को यह सुविधा नहीं मिलती थी तवकि ड्यूटी वह पुलिस की तरह ही करते थे। अब सरकार ने इस अंतर को खत्म कर दिया है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गृह विभाग ने होमगार्ड के नास्ते और भोजन के लिए बजट में 25-25 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करने का निर्णय लिकिया है।
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आखिरकार प्रदेश सरकार ने भी मान लिया है कि पुलिस की तरह होमगार्ड और एसडीईआरएफ के जवान भी फील्ड पर मेहनत करते हैं। इसलिए उनको भी पुलिसकर्मियों के समान ड्यूटी के दौरान सुविधाएं मिलनी चाहिए, आखिरकार गृह विभाग ने इसम मामले में निर्णय करते हुए 25-25 लाख रुपये की राषि का प्रावधान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नई सुविधा मिलने से 12 हजार से ज्यादा होमगार्ड जवान को फायदा मिलेगा।
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होमगार्ड को यह भी सुविधा
इससे पहले फरवरी में भी राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश होमकार्ड अधिनियम में संशोधन कर राज्य सरकार के अन्य विभागों में भी तैनात करने का प्रावधान किया था। इसके तहत नियम 29 में संशोधन कर राजपत्र में अधिसूचना का भी प्रकाशन किया था। होमगार्ड अधिनियम में संशोधन के बाद आबकारी और खनिज जैसे विभागों में माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में प्रभावी कार्रवाई करने में होमगार्ड्स की भी मदद ली जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में करीब 11 हजार होमगार्ड कॉल-ऑन तैनात हैं।
