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मिलेगा इन सेवाओं का लाभ
सरकार द्वारा दी जाने वाली ऑनडोर सेवाओं में शुरुआती चरण में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा-खतौनी की नकल घर बैठे मिल जाएगी। लोक सेवा गारंटी के तहत ऑनलाइन एप्लाई करने पर महज 50 रुपए फीस देकर इनमें से किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ आपको अपने घर बैठे मिल सकेगा। इस सेवा की शुरुआत प्रदेश के इंदौर से किया जाएगा। इसे एक तरह का ट्रायल भी कहा जा सकता है। इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस नई पहल का आगाज किया जाएगा।
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इंदौर में सबसे पहले, फिर प्रदेश में होगा विस्तार
अगर इंदौर में इस सेवा के नतीजे अनुकूल रूप से सामने आए, तो सरकार द्वारा इस सेवा को पूरे प्रदेश में सुचारू किया जाएगा। साथ ही, इसमें अन्य सरकारी सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा। सरकार का मानना है कि, इस सुविधा का सीधा लाभ जनता को होगा। उन्हें अपने जरूरी कामों के लिए अपने काम छोड़कर दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही, इससे करप्शन पर भी लगाम लगेगी।
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दिल्ली में सुचारू ढंग से दी जा रही है सेवा
बता दें कि, मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य नहीं है, जहां सरकारी सेवाओं का लाभ आपके घर पर मिलेगा। इससे पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार भी राजधानी वासियों के लिए ऐसी ही सेवा शुरु कर चुकी है। जिसके काफी अच्छे परिणाम सरकार को मिले हैं। इस सेवा से लोगों का समय तो बचता ही है, संबंधित विभाग भी आवेदन के समय दिये गए तय समय पर काम करने को प्रतिबद्ध रहते हैं। साथ ही, दिल्ली के लोगों के मुताबिक, करप्शन पर भी बड़े स्तर पर लगाम लगी है। अब प्रदेश सरकार भी इन्ही फायदों को देखते हुए सूबे के लोगों के लिए इन सेवाओं को शुरु करने की तैयारी की जा रही है।
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26 जनवरी से शहर में शुरु होगी सेवा
मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बार इंदौर में झंडावंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही, शहर के लोगों को इस योजना की सौगात देंगे। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत इसका शुभारंभ किया जाएगा। शुरुआत में छह सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी कराई जाएगी, बाद में इसके अंतर्गत बाकी सरकारी सेवाओं को भी जोड़ने का जिक्र किया जाएगा।
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कलेक्टर को मिली जि़म्मेदारी
इंदौर के कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव को इस योजना पर अमल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्टर के मुताबिक, इस सेवा को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। शुरुआत इंदौर से की जा रही है। इसके बाद इसे प्रदेश के सभी शहरों में शुरु किया जाएगा। सभी जगहों से सेवा के अच्छे परिणाम सामने आने के बाद इसे उदाहरण बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। ऐसे में अगर ग्रामीण इलाकों में लोगों को इसे सेवा की जागरुकता फैलाने की भी जरूरत लगी तो, उसपर भी कार्य किया जाएगा। हालांकि, ये तो सिद्ध है कि, इस सेवा के सुचारू होने के बाद जनता को तहसील और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटने के झंझट से आजादी मिल जाएगी। बहरहाल, इंदौर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां से इस महात्वाकांक्षी योजना की शुरूआत होगी।
