ट्रांसफर के लिए और कितना इंतजार…
बीते दिनों खबरें आई थीं कि मध्यप्रदेश में मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंपे जाने के बाद जल्द ही ट्रांसफर पर लगा बैन हट सकता है। फिर खबरें आईं कि नई ट्रांसफर पॉलिसी भी बना ली गई है जिसे जल्द ही कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा और इसके पास होते ही प्रदेश में ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे लेकिन मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़ा कोई प्रस्ताव या पॉलिसी पेश नहीं की गई जिसके कारण साफ है कि अभी भी कर्मचारियों-अधिकारियों को ट्रांसफर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि पिछले डेढ़ साल से मध्यप्रदेश में ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है। यह भी पढ़ें
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मोहन कैबिनेट के फैसले
- पूरे प्रदेश में लागू होगी साइबर तहसील योजना, पहले इस योजना को दो जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लाया गया था।
- मदरसे में अन्य धर्म के लोगों को शिक्षा देने पर प्रतिबंध रहेगा।
- मदरसों में गैर मुस्लिमों को शिक्षा देने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
- 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर सभी मंत्रियों को जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कहा गया।
- सभी प्रभारी मंत्रियों को महीने में एक दिन जिले में रहना जरूरी किया गया।
- भ्रष्टाचार के विरूद्ध तंत्र को मजबूत करने के लिए 3 संभागों, शहडोल, नर्मदापुर और चंबल संभाग में EOW कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इन कार्यालयों में एसपी स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे।
- मध्यप्रदेश में नगर पालिका अध्यक्ष संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिली ।
- सिंगरौली जिले के चितरंगी में इरिगेशन प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है। 1320 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 142 गांव को फायदा मिलेगा। बिजली के साथ सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
- मिशन शक्ति के तहत सभी जिलों में वुमन एंपावरमेंट हब को मंजूरी मिली है। 364 पदों की स्वीकृति दी गई।
- युवा शक्ति मिशन, महिला सशक्तिकरण मिशन, किसान कल्याण मिशन और गरीब कल्याण मिशन के लिए जो कार्यक्रम केंद्र से जारी किया है, प्रदेश में यह कार्यक्रम चलेंगे।
- जीवनदायिनी मां नर्मदा के समग्र विकास हेतु समिति का गठन होगा। समिति की हर महीने बैठक होगी।यह भी पढ़ें
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