एमपी वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान, गोदामों के किराए से मिलनेवाली राशि से किया जाता है। कार्पोरेशन के गोदामों को कई एजेंसियों ने खाद्यान्न रखने के लिए किराए पर तो ले रखा है पर इसका भुगतान नहीं किया है। इससे कार्पोरेशन की कमाई रुकी पड़ी है।
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मप्र राज्य विपणन संघ, आपूर्ति मंडल, नेफेड आदि वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गोदामों का किराया नहीं चुका रहीं हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2100 करोड़ रुपए का भुगतान अटका पड़ा है।
मप्र राज्य विपणन संघ, आपूर्ति मंडल, नेफेड आदि वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गोदामों का किराया नहीं चुका रहीं हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2100 करोड़ रुपए का भुगतान अटका पड़ा है।
कार्पोरेशन के कर्मचारियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। भुगतान नहीं किए जाने से कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन में विलंब होना तय है। इतना ही नहीं, कर्मचारी अधिकारी कार्पोरेशन बंद होने की आशंका से भी चिंतित हो उठे हैं।
सेमी गवर्मेंट एम्प्लाइज फेडरेशन फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल बाजपेई के अनुसार विपणन संघ, आपूर्ति निगम, नेफेड आदि के अधिकारी केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलते ही किराया भुगतान की बात कह रहे हैं। इधर वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अधिकारियों के अनुसार किराया नहीं मिलने पर कर्मचारियों वेतन अटक जाएगा।
अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा ने भी कार्पोरेशन के कर्मचारियों की वेतन समस्या हल करने की मांग की है। इसके लिए केंद्र सरकार से तुरंत सब्सिडी देने का अनुरोध भी किया गया है।
