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भोपाल

नगर निगम मेें बिना रिकॉर्ड के काम कर रहे हैं 17 विभागों में 1800 से अधिक कर्मचारी

नगर निगम, सभी विभागों में हैं बाहरी
– हाल में केंद्रीय कर्मशाला में बिना रिकॉर्ड वाले कर्मचारी की वाहन के नीचे कुचले जाने से हुई है मृत्यु

भोपालDec 23, 2019 / 10:39 am

देवेंद्र शर्मा

nagar nigam bhopal

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भोपाल।

नगर निगम के 17 विभागों में 1800 से अधिक कर्मचारी बिना रिकॉर्ड के काम कर रहे हैं। इन्हें नगर निगम प्रशासन ने नियुक्ति नहीं दी, जबकि ये अलग-अलग विभागों में स्थायी कर्मचारियों द्वारा बतौर एवजी रखे गए हैं। निगम प्रशासन यहां तक कि महापौर ने इसकी जांच कराई थी। तथ्य भी सामने आए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। गौरतलब है कि नगर निगम की केंद्रीय कार्यशाला में बाहरी व्यक्ति की एक वाहन दुरूस्त करने के दौरान गाड़ी के नीचे आकर मृत्यु हुई है। ये स्थित इन कर्मचारियों के लिए तो घातक है ही खुद निगम की अंदरूनी सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है।
ऐसे समझे निगम में कैसे बाहरी व्यक्ति
– नगर निगम में 687 ड्रायवर है। ये स्थायी है। इनमें से 300 ने अपनी जगह गाडिय़ां चलाने एवजी रखे हुए हैं। यानि अपने वेतन में से ये कुछ हिस्सा इन एवजी का होता है।
– नगर निगम की इंजीनियरिंग शखा में 78 इंजीनियर है। इनमें से 51 ने हर जोन में इंजीनियरों ने ठेकेदारों से लॉगबुक दर्ज कराने, जांच करने, रिपोर्ट बनवाने एवजी रखे हुए हैं। यानि इंजीनियर मौके पर जाते नहीं है, इन एवजियों से पूरे काम करा रहे हैं। निगम में नाम इंजीनियरों का ही है।
– वार्ड स्तर पर 56 इंजीनियर बाहरी है, जो संपत्तिकर के तहत काम करते हैं और भवन की नपती के दौरान जोन प्रभारी, अफसरों के साथ रहते हैं।
नोट- नगर निगम के 17 विभागों में इसी तरह से बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त किया हुआ है। बाहर से देखने पर आपको सबकुछ सामान्य लगता है, लेकिन जब थोड़ा विश्लेषण करके देखते हैं तो पता चलता है कि ड्रायपर से लेकर उद्यान, इंजीनियरिंग तक में बाहरी व्यक्ति काम कर रहे हैं।
ऐसे हैं खतरा
नगर निगम में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन निगम के अंदर तक इनकी पूरी घुसपैठ है। निगम के गोपनीय रिकॉर्ड से लेकर अंदरूनी जानकारियां इनके पास होती है। ये स्थायीकर्मी नहीं होते हैं। थोड़े से लालच में ये इनका गलत उपयोग या गलत हाथों में दे सकते हैं।
कोट्स

नगर निगम में बाहरी कर्मचारियों को प्रतिबंधित करने मैने प्रयास किए थे। कई निगम के 25 दिवसीय कर्मचारी तय काम नहीं कर रहे हैं। शासन को इसपर बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। हमने भी इस मामले में काफी सख्ती की है, लेकिन अब भी दिक्कत दूर नहीं हुई।
– आलोक शर्मा, महापौर

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