यह भी पढ़ें: CG Politics: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, शासकीय विभागों के सेटअप में जल्द करेगी बदलाव सांसद ने पत्र में लिखा है कि बीएसपी के टाउनशिप में अनेक सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, व्यापारिक संस्थाओं के लीज नवीनीकरण के प्रकरणों के निराकरण के लिए 12 साल से संघर्षरत हैं। भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कामर्स व अलग-अलग संस्थाओं के पदाधिकारी लगातार निराकरण के लिए उनसे संपर्क करते रहे हैं।
यह बताय बीएसपी ने
इस विषय में भिलाई इस्पात संयंत्र ने सांसद को व भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कामर्स को यह जानकारी दी कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण नई दिल्ली की 340 वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय व उनके निर्देशानुसार राशि लेना तय किया गया है।फिर से लिखा पीएम को पत्र
प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे पत्र में सांसद ने लिखा कि बीएसपी प्रबंधन ने उनको व पीएम दतर को गलत व भ्रामक जानकारी देकर गुमराह किया है। जैसे क्रमांक 1 इसमें बीएसपी टाउनशिप क्षेत्र में लीज पद्धती पर दी गई दुकानों की संया मात्र 200 बताई गई। आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी में 1185 दुकानें लीज पर होने की जानकारी दी गई है। क्रमांक 2 में उन्होंने अपने पत्र में बोर्ड की 340 वीं बैठक में लिए गए निर्णय का उल्लेख किया है कि उक्त बैठक 2008 में हुई थी, तो जो भी निर्णय उस बैठक में लिया गया, वह उस तारीख से लागू किया जाना चाहिए। सांसद ने इन विसंगतियों की प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया गया है।
