जमीन के एवज में चार गुना मुआवजा का मामला प्रशासन की जनसुनवाई में भी उठ चुका है। पिछले सप्ताह जिला प्रशासन द्वारा पर्यावरण विभाग की स्वीकृति के लिए जनसुनवाई की गई।@Patrika जिसमें किसानों ने मुआवजा के प्रस्तावित दर पर आपत्ति दर्ज कराते हुए चार गुना मुआवजा व परिसंपत्तियों की कीमत की मांग की थी।
इधर किसानों ने चार गुना मुआवजा के बिना जमीन नहीं देने की घोषणा फिर दोहराई है। देवादा के किसान ज्योति कुमार वर्मा ने बताया कि कम मुआवजा का मामला पहले ही कोर्ट पहुंच चुका है। @Patrika कोर्ट ने ऐसे मामलों में चार गुना मुआवजा को वाजिब ठहराते हुएर राज्य शासन को निराकरण का निर्देश दिया है। ऐसे में चार गुना मुआवजा नहीं दिया गया तो किसानों ने सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान किया है।
किसान प्रतिनिधि ज्योति कुमार वर्मा ने बताया कि मामले में जल्द निर्णय हो सके, इसके लिए राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके लिए किसानों का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राजधानी जाएगा। इसके अलावा मुआवजा के प्रकरणों की सुनवाईकर रहे एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा।