आत्मा योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में राज्य, जिला तथा पंचायत समिति स्तर पर विभिन्न कृषि उद्यमों के श्रेष्ठ किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। योजनान्तर्गत कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के तहत कृषि उद्यमों के श्रेष्ठ किसानों का राज्य, जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर चयन कर पुरस्कृत किया जाएगा।
पुरस्कार के रूप में उन्हें नकद राशि के तौर पर राज्य स्तर पर 50 हजार रुपए, जिला स्तर पर 25 हजार और पंचायत समिति स्तर पर 10 हजार रुपए प्रति किसान पुरस्कार देने का प्रावधान है। किसान 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
विदित रहे कि राज्य सरकार उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को हर वर्ष पुरस्कृत करती है। आत्मा योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे पैमाने पर खेती करने वाले किसानों आत्मनिर्भर बनाना है। जानकारी के अनुसार इस योजना के आने से किसानों को सुगमता का लाभ मिल सकेगा।
यह रहेगी प्रक्रिया
पंचायत समिति स्तर पर चयनित किसानों में से दस सर्वश्रेष्ठ किसानों का जिला स्तर पर चयन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के समस्त जिलों से चयनित किसानों में से राज्य स्तर पर
दस सर्वश्रेष्ठ किसानों का चयन किया जाएगा। जिन किसानों को पूर्व में आत्मा योजनान्तर्गत या अन्य किसी योजना में किसी स्तर से पुरस्कृत किया जा चुका है। वे वर्ष 2024-25 के पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे।
पुरस्कार के लिए किसानों की ओर से स्वयं या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, संस्था, विभाग, व्यक्ति यदि किसी किसान को इस सम्मान के योग्य समझता है, तो वह निर्धारित आवेदन प्रपत्र में किसान का नाम, कार्य का विवरण, गतिविधि के फोटो व सीडी एवं अन्य जानकारी लेते हुए कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक कृषि विस्तार को प्रस्तुत कर सकते हैं।
नवाचारी खेती के लिए चयन किया जाएगा
पुरस्कार के लिए प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर पांच-पांच किसानों का चयन अलग-अलग पद्धति में किया जाएगा। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, जैविक खेती व नवाचारी खेती के लिए किसानों का चयन किया जाएगा। साथ ही चयन गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों में से एक-एक का चयन किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर पांच किसानों का पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। कृषि के साथ बागवानी फसलों में नवाचार करने वाले कृषकों को सम्मानित करने एवं आधुनिक कृषि तकनीकी को बढावा देने के लिए आत्मा योजना के अंतर्गत राज्य, जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर पुरस्कार राशि देने का प्रावधान है।
देशराज सिंह, अतिरिक्त निदेशक कृषि भरतपुर