डीएम बरेली ने जांच करवा कर भेजी थी रिपोर्ट जांच रिपोर्ट के अनुसार, सितारगंज हाईवे को फोरलेन बनाने और बरेली के आउटर रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई थीं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा गठित एक कमेटी ने इन अनियमितताओं का खुलासा किया था, जिसमें लगभग 21.52 करोड़ रुपये की धांधली की पुष्टि हुई थी। इस जांच में 13 अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाए गए थे।
सीडीओ की रिपोर्ट प्रशासन ने की कार्रवाई सीडीओ जग प्रवेश की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी ने 11 सितंबर को अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपी, जिसे बाद में राज्य सरकार को भेजा गया। इसके आधार पर 18 सितंबर को शासन ने पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड के अवर अभियंता राकेश कुमार, अंकित सक्सेना, सुरेंद्र सिंह, एई स्नेहलता श्रीवास्तव और अमीन शिवशंकर को निलंबित करने का आदेश दिया।
बरेली से लेकर लखनऊ तक पीडब्ल्यूडी अफसरों में हड़कंप निलंबन आदेश जारी होते ही पीडब्ल्यूडी के स्थानीय कार्यालयों में खलबली मच गई है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, और जल्द ही दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। राजीव अग्रवाल, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने इस घटना की पुष्टि की और बताया कि इस मामले में शासन स्तर पर कार्रवाई हो रही है।
