नागर ने कहा कि पेड़ कटाई की समस्या को लेकर हमने सुझाव दिया है कि एक लाख पेड़ काटने हैं तो दस लाख पेड़ उसी जगह, उसी जंगल में कॉन्ट्रैक्टर लगाए। इसका एग्रीमेंट करें। तब उसे अनुमति मिले। यह हमने हिदायत दी है। अगर वह दस लाख पेड़ लगाता है, उसकी गारंटी देता है तब यह योजना आगे बढ़े। इसके लिए हमने निर्देश दिए हंै। जब दस लाख पेड़ लगाएगा और एक लाख काटे जाएंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण को फायदा ही होगा। उन्होंने चीता कॉरिडोर के प्रभावित पर कहा कि केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से मंजूरी दी गई है तो इस पर विचार किया जा रहा है।
ऐसे प्लांट से कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा उन्होंने कहा हमारा पीक ऑवर होता है चार घंटे का। चार घंटें की बिजली चाहिए। या तो बैटरी स्टोरेज करें, या पम्प स्टोरेज करें या थर्मल लगाए जो 24 घंटे बिजली देता है। यह संभव नहीं कि चार घंटे की बिजली के लिए उस कैपिसिटी का थर्मल लगाएं। इसके लिए पम्प स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज श्रेष्ठ है। हम इस पर जा रहे है, जहां-जहां भी संभावना है। थर्मल लगाने में कितने कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। जबकि इसमें कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं हो होगा। यहां सोलर से लाइट आएगी। यहां पम्प चलेगा, बिजली भी बनेगी।
अधिकारियों की ली क्लास, जताई नाराजगी मंत्री हीरालाल नागर ने शनिवार शाम यहां मिनी सचिवालय में विद्युत निगम के अधिकारियों व जिला अधिकारियों की बैठक ली तथा उसके बाद परवन वृह्द ङ्क्षसचाई परियोजना के संबंध में भी अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। विद्युत निगम के अधिकारियों की बैठक के दौरान किसानों ने पर्याप्त बिजली नहीं मिलने का मुद्दा उठाते हुए शिकायत की। इस पर मंत्री नागर ने अधिकारियों के रवैये के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं देने पर सबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जले हुए ट्रांसफार्मर भी 72 घंटे (तीन दिन) में बदलना होगा। नहीं बदलने पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक से पूर्व बारा ंपहुंचने पर विश्राम गृह में भाजपा नेता आनन्द गर्ग, विधायक ललित मीणा व राधेश्याम बैरवा के नेतृत्व में मंत्री नागर का स्वागत किया गया। उक्त नेता व किसान नेता बैठक में भी मौजूद रहे।
