ईडी ने राकेश पापण्णा से जुड़े परिसरों पर भी छापेमारी की, जो मैसूर में सिद्धरामय्या के सहयोगी बताए जाते हैं और दूसरा रीयल एस्टेट डेवलपर और ब्रोकर मंजूनाथ है। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। मुडा ने सिद्धरामय्या की पत्नी पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले विजयनगर, मैसूर में 16 साइट आवंटित की थीं।
इस लेन-देन को लेकर लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धरामय्या और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके आधार पर ईडी ने 30 सितंबर को मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) भी दर्ज की। इसने 18 अक्टूबर को मैसूर में मुडा मुख्यालय पर छापेमारी की।
क्या जांच का दायरा बढ़ा रहा है ईडी?
सूत्रों ने बताया कि राकेश पापण्णा और मंजूनाथ का सिद्धरामय्या की पत्नी को मुडा द्वारा 16 साइट आवंटित करने से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अन्य असंबंधित मामलों में मुडा द्वारा 50:50 योजना के तहत वैकल्पिक जगहों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सूत्रों ने बताया कि इससे संकेत मिलता है कि ईडी जांच के दायरे को मुडा द्वारा 50:50 योजना के तहत वैकल्पिक स्थलों के आवंटन में अन्य कथित अनियमितताओं तक बढ़ा रहा है। कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा, जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया था, उसने कहा कि नटेश और कुमार के कार्यकाल के दौरान मुडा द्वारा 50:50 अनुपात योजना के तहत अवैध रूप से आवंटित 928 स्थलों की सूची प्रस्तुत की थी।
कृष्णा ने दावा किया कि ईडी की छापेमारी उनकी शिकायत से जुड़ी हुई थी, जिसके साथ मंजूनाथ के एक कथित सहयोगी द्वारा करेंसी नोटों के बंडलों को संभालने का वीडियो भी था। उन्होंने डेवलपर पर लेआउट विकसित करने के लिए मुडा द्वारा अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व का दावा करने के लिए फर्जी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आरोप लगाया।
मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए, कृष्णा ने यह भी आरोप लगाया कि मंजूनाथ ने 50:50 योजना के तहत अवैध रूप से अधिग्रहित स्थलों को निपटान विलेख के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित कर दिया था। उसने कहा कि ईडी ने पहले ही समझौता दस्तावेजों पर उनका बयान दर्ज कर लिया है।
