चिकित्सा शिक्षा के प्रधान सचिव ने डीम्ड-टू-बी मेडिकल विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के साथ दो बैठकें कीं। सूत्रों के अनुसार, उनमें से अधिकांश ने सरकारी कोटे की सीटें देने पर सहमति जताई है। कर्नाटक में सरकारी और निजी 70 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें नौ डीम्ड-टू-बी मेडिकल विश्वविद्यालय शामिल हैं। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए इनमें यूजी पाठ्यक्रमों की 12,095 सीटें हैं। डीम्ड-टू-बी मेडिकल विश्वविद्यालयों में कुल 1,650 सीटें उपलब्ध हैं।
डीम्ड-टू-बी मेडिकल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से निर्धारित मानदंडों के अनुसार काम कर रही हैं, जबकि अन्य सभी सरकारी और निजी कॉलेज राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरजीयूएचएस) के दायरे में हैं।
वर्तमान में, सीट शेयरिंग सिस्टम के अनुसार 40 फीसदी मेडिकल सीटें सरकारी कोटे के लिए, 40 फीसदी निजी प्रबंधन कोटे के लिए, 15 फीसदी गैर आवासीय भारतीय (एनआरआई) कोटे के तहत और 5 फीसदी प्रबंधन कोटे के लिए हैं। आरजीयूएचएस के तहत सभी निजी कॉलेज सरकारी कोटे के तहत 40 फीसदी सीटें दे रहे हैं। हालांकि, अधिकांश डीम्ड-टू-बी मेडिकल यूनिवर्सिटी सरकारी कोटे की सीटें नहीं दे रही थीं। वे इस आधार पर सरकारी कोटे की सीटें देने से इनकार कर रहे थे कि वे यूजीसी नियमों से बंधे हैं, न कि राज्य सरकार और आरजीयूएचएस के नियमों से। इसलिए, उन्हें स्वीकृत सभी सीटें निजी कोटे, एनआरआई और प्रबंधन कोटे की सीटों के रूप में भरी गईं।