बलरामपुर-रामानुजगंज कलेक्टर रिमिजियुस एक्का के निर्देशानुसार राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध धान बेचने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी बीच विकासखण्ड वाड्रफनगर के ग्राम बलंगी के तोरफा चौक में सुबह 4 बजे जांच के दौरान 3 पिकअप वाहन को अवैध धान परिवहन करते हुए पकड़ा गया।
Illegal paddy seized: कलेक्टर ने दे रखे हैं सख्त निर्देश
कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने शासन की मंशानुसार समर्थन मूल्य में धान खरीदी को लेकर सभी निगरानी दलों, नोडल तथा राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि धान के अवैध परिवहन एवं संग्रहण पर लगातार कार्यवाही हो। उन्होंने जिले में अवैध धान (Illegal paddy seized) की आवक को रोकने के लिए टीम गठित कर कोचियों एवं बिचौलियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
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2 लाख 85 हजार 505 मीट्रिक टन खरीदी का रखा गया है लक्ष्य
जिले में धान खरीदी के इस विपणन वर्ष में कुल 50 हजार 660 किसानों से धान खरीदी की जाएगी जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4000 अधिक है। गत विपणन वर्ष में रिकॉर्ड 258589 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, जबकि इस वर्ष 285505 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली है। धान खरीदी का कार्य 31 जनवरी 2025 तक चलेगा जिससे सभी किसानों को धान बेचने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।
इसके अतिरिक्त धान खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने और प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए धान का उठाव भी साथ-साथ किया जाएगा। इसके लिए परिवहन और गोदामों की तैयारी भी की जा चुकी है जिससे किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
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जिले में बनाए गए हैं 49 उपार्जन केंद्र
जिले में 49 धान उपार्जन केंद्र (Illegal paddy seized) बनाए गए हैं जहां किसानों के लिए आवश्यक व्यवस्था पूरी की जा चुकी है। इन केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों का उपयोग किया जा रहा हैए जिससे तौल की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और किसानों को अपने धान की सटीक तौल प्राप्त हो। जिले में धान खरीदी अभियान के दौरान प्रशासनिक टीम द्वारा अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। राजस्व, खाद्य और सहकारिता विभाग की टीमें सक्रिय रूप से अवैध धान परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई में जुटी हैं।
अवैध धान की आवक को रोकने के लिए निगरानी दलों और नोडल अधिकारियों की टीम गठित की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं जिनका लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।
