‘मेरे अपील को किया गया नजरअंदाज’
मुशर्रफ ने कहा कि उन्होंने अपना बयान एक विशेष आयोग को देने का प्रस्ताव दिया था, अगर वह दुबई आने पर राजी हो। आपको बता दें कि पूर्व सैन्य तानाशाह दुबई में अपना इलाज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके आग्रह को हालांकि नजरंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा, ‘मैं इस निर्णय को संदिग्ध कहूंगा क्योंकि मामले की सुनवाई में शुरुआत से अंत तक कानून का पालन नहीं किया गया।’
पाकिस्तान: पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ के समर्थन में उतरी PAK सेना, कहा- वे देशद्रोही नहीं हो सकते
मुशर्रफ ने फैसले के खिलाफ उठाए सवाल
मुशर्रफ ने कहा कि वे पाकिस्तान की न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि वे मानते हैं कि कानून के लिए सब समान हैं। मुशर्रफ ने कहा, ‘हालांकि मेरे विचार से मुख्य न्यायाधीश खोसा ने यह कहकर अपने इरादे और जनता के प्रति अपने दृढ़ संकल्प को दिखाया कि उन्होंने इस मामले में शीघ्र निर्णय सुनिश्चित किया। मेरे शासन में व्यक्तिगत लाभ पाने वाले न्यायाधीश मेरे खिलाफ फैसला कैसे दे सकते हैं?’
कानूनी सलाहकारों से चर्चा कर लेंगे अगला कदम
मुशर्रफ ने कहा कि वे अपने कानूनी सलाहकारों से चर्चा करने के बाद इस संबंध में अपनी आगे की योजना बताएंगे। इसबीच पाकिस्तान सरकार ने सेवानिवृत्त जनरल का बचाव करते हुए कोर्ट के निर्णय पर अपील करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के महान्यायवादी अनवर मंसूर ने कहा कि यह निर्णय ‘अनुचित’ है।
