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अनूपपुर

वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने से जनमन योजना के 400 आवासों में विद्युतीकरण का कार्य 6 माह से अटका

अनूपपुर. जिले में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैगा बाहुल्य बसाहटों सड़क, बिजली, पानी सहित विभिन्न योजनाओं के तहत काम किए जा रहे हैं, लेकिन जिले के कुछ क्षेत्रों में वन विभाग की अनापत्ति न मिलने के कारण विद्युतीकरण का बीते 6 महीना से लंबित पड़ा है। शासन ने बैगा हितग्राहियों के आवास में […]

अनूपपुरNov 22, 2024 / 12:00 pm

Sandeep Tiwari

अनूपपुर. जिले में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैगा बाहुल्य बसाहटों सड़क, बिजली, पानी सहित विभिन्न योजनाओं के तहत काम किए जा रहे हैं, लेकिन जिले के कुछ क्षेत्रों में वन विभाग की अनापत्ति न मिलने के कारण विद्युतीकरण का बीते 6 महीना से लंबित पड़ा है। शासन ने बैगा हितग्राहियों के आवास में विद्युतीकरण के लिए विद्युत विभाग को बजट भी आवंटित कर दिया है। वन भूमि क्षेत्र में होने के कारण विद्युत विभाग यहां कार्य प्रारंभ करने से पूर्व वन विभाग से इसकी अनापत्ति चाहता था, लेकिन अब तक वन विभाग ने इस पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। पीएम जनमन योजना के तहत ग्राम लपटा, चिल्हिया मार, अकुआ, संचरा, भेलमा, गुट्टी पारा में 400 हितग्राहियों के आवास में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है। वन क्षेत्र से घिरे हुए ग्राम होने के कारण यहां पर विद्युतीकरण के पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए था जो कि अभी तक नहीं मिल पाया है। जनमन योजना के तहत कुल 1051 बैगा हितग्राहियों के आवास में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना था।
6 महीने पूर्व विभाग ने मांगी थी अनुमति

विद्युत विभाग का कहना है कि वन विभाग को इसके लिए 6 महीने पूर्व से पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन अब तक विभाग ने इसकी अनुमति प्रदान नहीं की है। अभी मात्र टांकी, बैगान टोला और डोगरिया में विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। जहां अभी अनुमति नहीं मिली है वहां पर कार्य शुरू नहीं हो पाया है।
371 मजरे टोले अभी भी विद्युत विहीन

अनूपपुर जिले में 371 मजरे टोले अभी भी विद्युत विहीन है जहां पर विद्युतीकरण के लिए विभाग ने योजना तो बनाई गई है लेकिन अभी तक इसके लिए बजट की व्यवस्था नहीं हो पाई है जिसके कारण यहां विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो पाया है। विद्युत विभाग का कहना है कि उन्नत ग्राम योजना के तहत यहां विद्युतीकरण का प्रस्ताव बनाकर वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने व बजट का प्रावधान होने पर विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा।
अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए 6 महीने पूर्व वन विभाग को पत्राचार किया गया था। अभी तक अनापत्ति न मिल पाने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। अरुणेंद्र प्रसाद मौर्य, ईई

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