कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो जानकारी सामने आई है, उससे साफ है कि बॉन्ड भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है।
केंद्र सरकार ने व्यवसायिक संस्थानों के बीच केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से छापा मरवाकर, गलत कार्रवाई करवा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली कराई है। जिन कंपनियों ने भाजपा को चुनावी चंदा दिया उन्हें हजारों, करोड़ रूपये के ठेके दे दिए गए, इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई को सरकार ने रूकवा दिया।
उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने सुचिता और पारदर्शिता की जवाबदेही पेश नहीं की। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ने आर्थिक लाभ हेतु सारा षड्यंत्र किया।
इस दौरान मधु सिंह, हेमन्त सिन्हा, द्वितेंद्र मिश्रा, अनूप मेहता, अशफाक अली, आशीष वर्मा, दीपक मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
‘जांच एजेंसियों का हो रहा दुरूपयोग’
पूर्व पादप बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा चंदा लेने की आड़ में अनैतिक लाभ पहुंचाना चिंतनीय है। चुनाव को देखकर महादेव एप के आड़ में कांग्रेस व भूपेश बघेल को बदनाम करने जैसा कृकृत्य किया गया है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि महादेव एप केंद्र सरकार के दम पर चल रहा है।
‘जांच एजेंसियों का हो रहा दुरूपयोग’
पूर्व पादप बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा चंदा लेने की आड़ में अनैतिक लाभ पहुंचाना चिंतनीय है। चुनाव को देखकर महादेव एप के आड़ में कांग्रेस व भूपेश बघेल को बदनाम करने जैसा कृकृत्य किया गया है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि महादेव एप केंद्र सरकार के दम पर चल रहा है।
जेपी श्रीवास्तव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड इजाद क्यों किया गया यह बड़ी बात है। भाजपा ने भ्रष्टाचार का नया तरीका निकाला, विश्व में ऐसा नमूना देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा छापा पडऩा और चंदा देना संयोग नहीं हो सकता है।
आरोपी के कथन पर पूर्व सीएम को बनाया आरोपी
महादेव एप और के परिपेक्ष्य में उन्होंने कहा कि आरोपी असीमदास के कथन पर भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया। महापौर डॉ. अजय तिर्की ने कहा कि जांच एजेंसियों का उपयोग दबाव बनाने के लिए भाजपा कर रही है, इसमें संदेह नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर प्राथमिकी दर्ज होना इसका साक्षात प्रमाण है। भाजपा देश को खोखला करने में लगी है, फिर भी भारत में न्यायपालिका जिंदा है।
