कैसे खुलेगा म्यूटेशन… जिला प्रशासन के पास डिजिटल नक्शे ही नहीं

सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशें सामने आते ही प्रशासन के हा -पांव फूल गए हैं। 30 सितंबर तक 40 हजार 256 हेक्टेयर जमीन प्रशासन को वन विभाग को देनी होगी, जो की आसान नहीं हैं। इस जमीन के डिजिटल नक्शे ही नहीं बने हैं।

अलवर.

सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशें सामने आते ही प्रशासन के हा -पांव फूल गए हैं। 30 सितंबर तक 40 हजार 256 हेक्टेयर जमीन प्रशासन को वन विभाग को देनी होगी, जो की आसान नहीं हैं। इस जमीन के डिजिटल नक्शे ही नहीं बने हैं। इन नक्शों के लिए प्रशासन ने फिर से भू-प्रबंधन आयुक्त जयपुर को पत्र लिखा है। मालूम हो कि प्रशासन को बाकी 47 हजार 855 हेक्टेयर जमीन सरिस्का के नाम 31 दिसंबर तक करनी होगी।

इस तरह करना होगा काम

एम्पावर्ड कमेटी ने 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सरिस्का को लेकर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। इस सिफारिश के जरिए प्रशासन से लेकर सरकार को सरिस्का को लेकर समयबद्ध तरीके से काम करना होगा। उन्होंने होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट बंद करने के लिए कहा है। साथ ही 30 सितंबर तक इन पर एक्शन लेने के लिए भी कहा है। सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की 88 हजार 111 हेक्टेयर जमीन में से 40 हजार 256 हेक्टेयर जमीन 30 सितंबर तक वन विभाग को देनी होगी, क्योंकि जिला प्रशासन ने भी 15 से लेकर एक महीने का समय एनजीटी से जमीन म्यूटेशन के लिए मांगा था। वह अवधि पूरी हो गई है। ऐसे में प्रशासन के हाथ-पांव फूले हुए हैं और भू-प्रबंधन आयुक्त कार्यालय इस पर ध्यान नहीं दे रहा। लगातार देरी से कोर्ट के नियमों की अवहेलना हो रही है।

-

एक किमी तक आएगा असर

एम्पावर्ड कमेटी ने इको सेंसेटिव जोन की घोषणा 31 दिसंबर तक करने के भी आदेश दिए हैं। ये जोन के घोषित होते ही उसके बाद बाकी बचे होटल रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि इस एरिया से लगभग एक किलोमीटर के दायरे में कॉमर्शियल गतिविधियां लागू नहीं हो पाएंगी।

—

जमीन म्यूटेशन के लिए डिजिटल नक्शे की जरूरत है। यह कार्य भू-प्रबंधन आयुक्त कार्यालय जयपुर की ओर से किया जाना है। इसे लेकर हमने कई बार पत्र लिखे हैं और अब फिर लिखा है। जैसे ही डिजिटल नक्शे की प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद जमीन का म्यूटेशन हो जाएगा।

प्रतीक जुईकर, एसडीएम, अलवर

—

जिला प्रशासन अलवर की ओर से आए पत्रों को हम दिखाएंगे। डिजिटल नक्शे की प्रक्रिया कहां अटकी है, ये भी पता करेंगे। जल्द ही कोर्ट के आदेशों के मुताबिक जमीन का म्यूटेशन करवाया जाएगा।

नरेंद्र गुप्ता, स्पेशल सेक्रेटरी, राजस्व विभाग, जयपुर