याचिका पर अधिवक्ता सौरभ वसु ने बहस की। याची का कहना है कि स्थानीय विधायक ने 25 जून 22को तकनीकी शिक्षा मंत्री को शिकायत की कि याची ने फर्जी तरीके से विद्यालय की मान्यता प्राप्त की है।मंत्री ने मुख्य सचिव को जांच कराने का निर्देश दिया।जिसपर जिलाधिकारी जौनपुर को जांच करने का आदेश दिया गया।
जिलाधिकारी,एडीएम वित्त एवं राजस्व जौनपुर व एस डी एम बदलापुर ने 27जून को रिपोर्ट दी।याची संस्था को कारण बताओ नोटिस नहीं दी गई। रिपोर्ट से साफ है कि जांच चल रही है। फर्जी तरीके से मान्यता प्राप्त करने के आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव ने इन लाइन बैठक कर 28जून के आदेश से याची का परीक्षा केंद्र निरस्त कर चार अन्य कालेजों को दे दिया।जिसे चुनौती दी गई है।
याची का कहना है कि याची संस्था को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। उत्तर पुस्तिका वह प्रवेश पत्र भी आ गये थे। अचानक बिना ठोस आधार के विधायक के हस्तक्षेप से परीक्षा केंद्र निरस्त करना गैर कानूनी है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लघंन किया गया है।
याची का कहना है कि याची संस्था को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। उत्तर पुस्तिका वह प्रवेश पत्र भी आ गये थे। अचानक बिना ठोस आधार के विधायक के हस्तक्षेप से परीक्षा केंद्र निरस्त करना गैर कानूनी है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लघंन किया गया है।
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