आगरा, मथुरा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली में इलेक्ट्रिक बसें, कैबिनेट की मंजूरी

‘ग्रास कॉस्ट कॉन्ट्रेक्ट मॉडल’ पर सार्वजनिक-निजी-भागीदारी के आधार पर प्रदेश के 14 शहरों में कुल 700 वातानुकूलित मिनी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

अलीगढ़। भारत सरकार द्वारा फेम इण्डिया स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 11 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें कुल 600 इलेक्ट्रिक बसें निर्धारित की गयी हैं। इस स्कीम में लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी एवं बरेली शहर सम्मिलित हैं, जिसके लिए प्रति बस 45 लाख रुपए का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मथुरा-वृन्दावन, गोरखपुर एवं शाहजहांपुर शहरों में कुल 100 इलेक्ट्रिक बसें प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। लखनऊ, कानपुर, आगरा में 100-100 बसें, प्रयागराज, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, मथुरा,-वन्दावन, में 50-50 बसें मुरादाबाद, अलीगढ, झांसी, बरेली, गोरखपुर एवं शाहजहांपुर शहरों में 25-25 बसें संचालित की जानी प्रस्तावित हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 965 करोड़ रुपये है। परियोजना का क्रियान्वयन पीपीपी आधार पर किया जा रहा है।

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सिंगल स्टेज टू स्टेप प्रक्रिया अपनाई गयी है। निविदा प्रक्रिया में कुल 06 फर्म द्वारा प्रतिभाग किया गया था, जिसमें से 05 निविदाताओं द्वारा ऑनलाइन बिड्स प्रेषित की गयीं, एक निविदादाता द्वारा भौतिक रूप से बिड उपलब्ध करायी गयी। अर्ह पाये गये बिड्स का तकनीकी मूल्यांकन किया गया एवं वित्तीय निविदायें ऑनलाइन खोली गयीं। चारों पैकेज में एल-1 निजी संचालक (ऑपरेटर) का चयन पीपीपीबीईसी द्वारा किया गया है।

इस निजी संचालक से निगोसिएशन के उपरान्त 62.50 रुपए औसत प्रति किलोमीटर व फीस की दर प्राप्त की गयी है, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक पैकेज के लिए एक लेटर ऑफ अवार्ड चयनित एल-1 बिडर को निर्गत किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जनसामान्य को सुविधाजनक आवागमन का साधन उपलब्ध हो सकेगा। इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पर्यावरण अनुकूल हैं।