कार्मिक विभाग ने जून में आयोग को पत्र भेजा था। इसमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से देय 1 प्रतिशत और सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में 13 फरवरी की अधिसूचना के अनुसार पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है। इसी तरह 19 फरवरी की अधिसूचना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EBC) के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाना है। मुख्य सचिव (chief seceratary) डी. बी. गुप्ता ने सभी विभागों को तत्काल अति पिछड़ा वर्ग (MBC)और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छाया पदों (shadow post) का सृजन कर 10 जुलाई तक आरपीएससी को सूचित करने को कहा था। यह जवाब आयोग को नहीं मिल पाया है।
अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थगित (cancell) हुई चारों भर्ती परीक्षाओं के लिए पुन: आवेदन का अवसर दिया जाना है। कार्मिक विभाग (dept of personnel) से जवाब मिलने के बाद आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। आवेदन के लिए न्यूनतम एक महीने का समय दिया जाएगा। इसके बाद ही परीक्षा तिथियां निर्धारित हो सकेंगी।
आयोग को साल 2019 में महज पांच भर्तियां (five recruitments) मिली हैं। इनमेंजनसंपर्क अधिकारी (23 पद), मत्स्य विकास अधिकारी (6 पद), सहायक मत्स्य विकास अधिकारी(10 पद) और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला) (23 पद) शामिल हैं। जबकि सरकार ने कॉलेज व्याख्याता, सहायक जनसंपर्क अधिकारी , तकनीकी, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा और अन्य भर्तियां कराने का ऐलान किया है। प्रदेश (rajasthan) में करीब 79 हजार नई भर्तियां (new recruitments) राजस्थान लोक सेवा सेवा आयोग और राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होनी हैं।