उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पीएम स्वामित्व योजना के तहत देश में वर्चुअल माध्यम से पट्टों का वितरण किया अभी तक सरकारी आंकड़ो में दर्ज नहीं थी। इस कारण जमीन को लेकर आपसी झगड़ा या कब्जा होने का खतरा हमेशा बना रहता था। जमीन पर ऋण और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। ग्रामीण परेशान रहते थे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की 24 अप्रेल 2020 को शुरूआत की। स्वामित्व योजना ग्रामीण विकास और विश्वास का आधार बनी है। अजमेर में एक हजार 102 गांवों में सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग इकसठ हजार पट्टों का वितरण हो चुका है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में अजमेर जिले के 6800 पट्टे वितरित करने की कार्यवाही की गई। राजस्थान में कुल पैंतीस हजार गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है।
पीएम मोदी ने किया वर्चुअली संबोधित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअली लाभार्थियों को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना देश के गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक है। ग्रामीण आबादी को अपनी भूमि का कानूनी प्रमाण दिया गया। कानूनी दस्तावेज से मालिकाना अधिकार मिला है। पूरे भारत देश में 92 प्रतिशत गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अब तक 2.25 करोड़ से अधिक प्रोपट्री पार्सल्स तैयार किए जा चुके है।इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, प्रवीण जैन, जिला परिषद सदस्य महेन्द्र सिंह मझेवला, सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष हरिराम बाना, जिला कलक्टर लोक बन्धु, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं लाभार्थी उपस्थित रहे।
