स्थानीय निकाय विभाग (डीएलबी) ने एडीए को ही सभी आवेदन पत्रों की जांच के निर्देश दिए। इसके बाद प्राधिकरण आयुक्त के निर्देश पर सभी फार्मों का एडीए अभियंताओं व पटवारियों ने घर-घर जाकर पुन: प्रमाणित किया। प्राधिकरण ने कंसलटेंट कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्रों में लगभग 12 हजार की मौके पर जांच की। इसमें से 49 आवेदन पत्र व अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी (एएचपी) के 7058 आवेदन पत्रों की डीपीआर में फीडिंग कर रूडसिको भेजी गई, जबकि शेष आवेदन अपात्र पाए गए। 4418 बीएलसी आवदकों के फार्म भी रूडसिको से प्राप्त नहीं होने के कारण इन्हें आधार से नहीं जोड़ा जा सका। प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक ‘व्यक्तिगत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण (बीएलसी)’ में नवीन लाभार्थी के लिए प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई योजनाओं में कमजोर आयवर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं अल्प आय वर्ग (एलआईजी) से आवेदन प्राप्त किए गए हैं।
कंसल्टेंट के सर्वे में खामियां सामने आई थीं। हमने सर्वे कर खामियों को दूर किया है। 7 हजार फार्म सही पाए गए हैं। शेष के दस्तावेजों में कमियों हैं। प्रथम चरण में 2 हजार आवेदकों को फ्लैट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है।