आगरा की बात करें, तो यहां गैस कनेक्शन धारकों की संख्या 7.51 लाख है। ढाई वर्ष पहले केन्द्र सरकार ने डीबीटी यानि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना लागू की थी। इसके तहत कुकिंग गैस कनेक्शन धारक को अपना आधार कार्ड गैस एजेंसी और बैंक से लिंक करना था, ताकि एक आधार कार्ड पर एक ही सिलेंडर की सब्सिडी दी जा सके। स्कीम के तहत सब्सिडी भी बैंक में जमा होने लगी।
केन्द्र सरकार ने कनेक्शन धारकों को आधार कार्ड अपने बैंक और गैस एजेंसी से लिंक कराने के लिए बीते साल दिसंबर माह तक की मोहलत दी थी। हालांकि बाद में यह मियाद बढ़ा दी गई। इसके बाद भी 95 हजार धारकों ने आधार कार्ड को अपने बैंक से अब तक लिंक नहीं कराया है, इसलिए उनकी सब्सिडी पेट्रोलियम मंत्रालय ने रोक दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तकरीबन पौने दो साल पहले धनाड्य तबके से गरीबों के हित में सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। इसका असर यह हुआ कि जनपद में 4 लाख 97 हजार कनेक्शन धारकों ने सब्सिडी छोड़ दी थी।
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