UN Summit: PM Modi समेत इन 193 देशों के नेता संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल, जानिए किन वैश्विक मुद्दों पर होगी बात

UN Summit: संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में 193 सदस्य देश हैं जिनकी संयुक्त राष्ट्र महासभा में नुमाइंदगी होती है। हर सदस्य राज्य को महासभा में समान वोट मिलता है, जो संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक है।

UN Summit:भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) सहित दुनिया के कई नेताओं के संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत करने और मुददों पर चर्चा होने से दुनिया के लिए सोच के नये दरवाजे खुलेंगे। संयुक्त राष्ट्र (UN) के 193 सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बारे में आपके लिए कुछ और जानकारी इस प्रकार है: संयुक्त राष्ट्र के कुछ मूल सदस्य देश ये रहे: फ़्रांस, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला सबसे हालिया देश दक्षिण सूडान था, जिसने 11 जुलाई, 2011 को सदस्यता ली थी। ध्यान रहे कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं और भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में 26 संगठन शामिल हैं।

कुछ प्रमुख नेताओं के नाम

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर के रूप में संयुक्त राष्ट्र की बैठक (UN Summit) में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ 193 देशों के नेताओं की एक सूची नहीं दी जा सकती, लेकिन कुछ प्रमुख नेताओं के नाम पेश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में शामिल होते हैं:

भारत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अमेरिका: राष्ट्रपति जो बाइडन
चीन: राष्ट्रपति शी जिनपिंग
रूस: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
जापान: प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा
फ्रांस: राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों
जर्मनी: चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़
ब्राज़ील: राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा

संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य थे

फ्रांस (तब अनंतिम सरकार ), रूस (तब सोवियत संघ ), चीन (तब चीन गणराज्य ), यूनाइटेड किंगडम , संयुक्त राज्य अमेरिका – ये पहले पाँच सुरक्षा परिषद का गठन करते हैं – अर्जेंटीना , ऑस्ट्रेलिया , बेल्जियम , बोलीविया , ब्राज़ील (तब वर्गास युग ब्राज़ील ), बेलारूस (तब बेलोरूसियन एसएसआर ), कनाडा , चिली (तब 1925-73 राष्ट्रपति गणराज्य ), कोलंबिया , कोस्टा रिका , क्यूबा (तब 1902-59 गणराज्य ), चेकोस्लोवाकिया (तब तीसरा गणराज्य ) , डेनमार्क , डोमिनिकन गणराज्य , इक्वाडोर , मिस्र ( तब मिस्र का साम्राज्य ) , अल साल्वाडोर , इथियोपिया ( तब इथियोपियाई साम्राज्य ) , ग्रीस ( तब ग्रीस का साम्राज्य ) , ग्वाटेमाला , हैती ( तब इराक साम्राज्य ) , लेबनान , लाइबेरिया , लक्जमबर्ग , मैक्सिको , नीदरलैंड , न्यूजीलैंड (तब न्यूजीलैंड का डोमिनियन ), निकारागुआ , नॉर्वे , पनामा , पैराग्वे , पेरू , फिलीपींस (तब राष्ट्रमंडल ), पोलैंड (तब राष्ट्रीय एकता की अनंतिम सरकार ), सऊदी अरब , दक्षिण अफ्रीका (तब दक्षिण अफ्रीका का संघ ), सीरिया (तब अनिवार्य गणराज्य ), तुर्की , यूक्रेन (तबयूक्रेनी एसएसआर ), उरुग्वे , वेनेजुएला और यूगोस्लाविया (तब डेमोक्रेटिक फेडरल यूगोस्लाविया )।

मूल सदस्यों में से 49 अभी भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य

अब हम बात करें कि मूल सदस्यों में से 49 या तो अभी भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं या संयुक्त राष्ट्र में उनकी सदस्यता किसी उत्तराधिकारी राज्य की ओर से जारी रखी गई है, मसलन, सोवियत संघ की सदस्यता रूसी संघ की ओर से उसके विघटन के बाद भी जारी रखी गई थी अन्य दो मूल सदस्य, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया । संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय, संयुक्त राष्ट्र में चीन की सीट चीन गणराज्य के पास थी , लेकिन 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 2758 के परिणामस्वरूप , अब यह सीट पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास है।

पूर्ण स्वतंत्रता देशों की सूची

संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने पर कई मूल सदस्य संप्रभु नहीं थे, और बाद में ही उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई, मसलन:
भारत (जिसके क्षेत्र में उस समय, भारत के विभाजन से पहले , वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्षेत्र भी शामिल थे ) 1947 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था।
बेला रूस (तत्कालीन बेलारूसी सोवियत समाजवादी गणराज्य ) और यूक्रेन (तत्कालीन यूक्रेनी सोवियत समाजवादी गणराज्य ) दोनों 1991 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने तक सोवियत संघ के घटक गणराज्य थे।
फिलीपींस (तत्कालीन फिलीपीन राष्ट्रमंडल ) 1946 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने तक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक राष्ट्रमंडल था।
न्यूजीलैंड , उस समय वास्तविक रूप से संप्रभु था, “1947 में ही अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने की पूरी क्षमता प्राप्त की, जब इसने वेस्टमिंस्टर दत्तक ग्रहण अधिनियम पारित किया । यह ब्रिटिश संसद द्वारा 1931 में वेस्टमिंस्टर अधिनियम पारित करने के 16 साल बाद हुआ , जिसने न्यूजीलैंड की स्वायत्तता को मान्यता दी। अगर मोंटेवीडियो कन्वेंशन के मानदंडों के अनुसार देखा जाए, तो न्यूजीलैंड ने 1947 तक पूर्ण रूप से कानूनी राज्य का दर्जा हासिल नहीं किया था।” हालांकि, संयुक्त राष्ट्र का मानना ​​है कि न्यूजीलैंड 1945 में स्वतंत्र था, जिस समय संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था।

नेताओं को चुनौती दी जा रही

दरअसल मुश्किल यह है कि दृष्टिकोण निराशाजनक है और खंडित दुनिया में संघर्षों और संकटों का सामना करते हुए इस सप्ताह की वार्षिक संयुक्त राष्ट्र सभा में भाग लेने वाले नेताओं को चुनौती दी जा रही है​ कि एक साथ काम करें – न केवल प्रमुख मुद्दों पर बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के आधुनिकीकरण पर ताकि वे खतरों से निपट सकें और भविष्य की समस्याओं का समाधान कर सकें। ध्यान रहे कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने पिछले सप्ताह संवाददाताओं से कहा था कि शिखर सम्मेलन “एक ठंडे, कठिन तथ्य से पैदा हुआ था: अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां उन्हें हल करने की हमारी क्षमता से अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं।” उन्होंने “अनियंत्रित भू-राजनीतिक विभाजन” और “भगोड़े” संघर्षों, जलवायु परिवर्तन, असमानताओं, ऋण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई तकनीकों की ओर इशारा किया, जिनमें कोई रेलिंग नहीं है। अहम बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ग्लोबल लीडर के रूप में शामिल होने और संबोधित करने से प्रवासी भारतीय बहुत खुश हैं। अमेरिका में लगभग 4.5 मिलियन भारतीय प्रवासी ( NRI News) हैं, जो वहां सबसे बड़े समूहों में से एक हैं और जिसने अपनी पहचान बनाई है।

शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम दस्तावेज़ को मंजूरी दी

दो दिवसीय शिखर सम्मेलन (UN Summit)रविवार को शुरू हुआ, न्यूयॉर्क शहर में विशाल संयुक्त राष्ट्र परिसर में विश्व नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक शुरू होने से दो दिन पहले आरंभ हुआ।
महासभा ने शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम दस्तावेज़ को मंजूरी दे दी और 42 पेज का “भविष्य का समझौता” – रविवार की सुबह असेंबली अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने सर्वसम्मति का संकेत देते हुए, निकाय ने विचार करने के खिलाफ 15 परहेजों के साथ 143-7 वोट दिए। रूसी-प्रस्तावित संशोधनों ने इसे काफी कम कर दिया है।

चर्चा के वैश्विक प्रमुख मुद्दे ( Global issues)

जलवायु परिवर्तन (climate change) अहम कारक

वैश्विक तापमान में वृद्धि और उसके प्रभावों पर बात होगी।
प्रदूषण को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के उपाय।

आर्थिक विकास (economic development) बहुत महत्वपूर्ण

वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास पर ध्यान केंद्रित।
विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के तरीके।

स्वास्थ्य सेवाएं (health)

COVID-19 के प्रभाव और भविष्य की स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी।
वैश्विक स्वास्थ्य साक्षरता और टीकाकरण अभियान।

संघर्ष और शांति

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों पर चर्चा।
शांति स्थापित करने के उपाय और शांति स्थापन में भूमिका।

मानवाधिकार

मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना।
महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा।

सतत विकास लक्ष्य (SDGs):

2030 के सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा।