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Pakistan कर रहा कंगाली दूर करने के जतन, उठाया ऐसा कदम

Pakistan: पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि वह पुनर्वित्त और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन सहित ऋण के बोझ को कम करने के लिए काम कर रही है।

नई दिल्लीJul 21, 2024 / 10:43 am

M I Zahir

Pakistan wants another bailout package from IMF

Pakistan wants another bailout package from IMF

Pakistan: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने तीन साल की आर्थिक योजना का अनावरण किया, जिसका लक्ष्य 2027 तक संघीय बजट में प्रांतों की हिस्सेदारी 39.4 प्रतिशत से बढ़ा कर 48.7 प्रतिशत करना है।

पीकेआर की वृद्धि

यह योजना देश के कर्ज का बोझ उजागर करती है, चालू वित्त वर्ष के अंत तक कुल कर्ज 79,731 अरब पीकेआर तक पहुंचने की उम्मीद है। स्थानीय ऋण में लगभग 7,671 बिलियन पीकेआर की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि विदेशी ऋण में 818 बिलियन पीकेआर की वृद्धि होगी।

पीकेआर मिलेंगे

जानकारी के अनुसार, नई योजना के अनुसार, पाकिस्तान में प्रांतों को राष्ट्रीय वित्त आयोग (एनएफसी) पुरस्कार के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 10,350 अरब पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) मिलेंगे। यह प्रांतीय शेयरों में वृद्धि का संकेत देता है, अगले वित्तीय वर्ष, 2025-26 के लिए PKR 8,921 बिलियन और 2026-27 तक PKR 10,350 बिलियन आवंटित किया गया है।

बजट का हस्तांतरण

एनएफसी पुरस्कार के तहत प्रांतों को बजट का 39.4 प्रतिशत हस्तांतरण इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। सरकार ने एनएफसी के तहत प्रांतों को संसाधनों के वितरण की पद्धति संशोधित करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। इससे पहले, पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तीन साल के लिए 7 अरब अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज समझौते पर पहुंचे थे।

सक्षम बनाना चाहिए

आईएमएफ के एक बयान के अनुसार, नया कार्यक्रम, जिसे फंड के कार्यकारी बोर्ड की ओेर से मान्य किया जाना चाहिए, पाकिस्तान को “व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने और मजबूत, अधिक समावेशी और लचीले विकास के लिए स्थितियां बनाने” में सक्षम बनाना चाहिए।

सामूहिक उधारी

जानकारी के अनुसार, पिछले महीने एक रिपोर्ट से पता चला है कि निवर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 11 महीनों में पाकिस्तानी सरकार की उधारी पिछले दो वित्तीय वर्षों के संयुक्त आंकड़े से अधिक हो गई है। जुलाई 2023 से 7 जून 2024 तक पीकेआर 7.39 ट्रिलियन की यह भारी उधारी, पिछले दो वित्तीय वर्षों (FY23 और FY22) में सरकार की PKR 7.16 ट्रिलियन की सामूहिक उधारी से अधिक है।
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