बर्थ्राइट सिटिजनशिप पर रोक
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की अवहेलना करते हुए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका में अवैध प्रवासियों के बच्चों को स्वचालित जन्मसिद्ध नागरिकता से वंचित कर दिया गया। उन्होंने इसे अवैध आप्रवासियों के लिए एक कड़ा संदेश बताया और कहा कि संघीय सरकार अब इन बच्चों को नागरिकता नहीं देगी।पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलना
ट्रंप ने 2015 के पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकालने का निर्णय लिया। इसके तहत उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया और आर्कटिक क्षेत्रों और अमेरिकी तटीय समुद्रों में ड्रिलिंग को बढ़ावा देने की नीति अपनाई, जो बाइडन प्रशासन के पर्यावरणीय फैसलों के विपरीत था।विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से बाहर निकलना
ट्रंप ने यह दावा किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों में प्रभावी तरीके से काम नहीं किया और इसे चीन के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने WHO से अमेरिका को बाहर निकालने का निर्णय लिया और कहा कि अमेरिका को संगठन से अनुचित वित्तीय मांगें की जा रही थीं।मैक्सिकन सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल
ट्रंप ने मैक्सिको से अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। इसके तहत अमेरिकी सैनिकों को सीमा पर तैनात करने और सीमा दीवार के निर्माण की योजना को तेज़ी से लागू करने की बात की गई।कैपिटल दंगाइयों के खिलाफ संघीय आरोपों का हटाना
ट्रंप ने 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल भवन में हुए दंगों में शामिल समर्थकों के खिलाफ सभी संघीय आरोप हटा दिए और उन्हें माफी देने का निर्णय लिया। यह कदम ट्रंप के समर्थकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जिनकी कोशिश थी कि बाइडन की चुनावी जीत को रोकने के लिए कांग्रेस पर हमला किया जाए।डोनाल्ड ट्रंप के 80 प्रमुख आदेशों में से कुछ आदेश
डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें प्रमुख नीति बदलाव शामिल थे। यहां उनके 80 महत्वपूर्ण आदेशों में से कुछ आदेश इस प्रकार हैं : पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका का बाहर होना। WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) से अमेरिका की वापसी। मैक्सिकन सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। बर्थराइट सिटिजनशिप पर रोक। कैपिटल दंगाइयों के खिलाफ संघीय आरोप हटाना।
अलास्का में तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देना। आर्कटिक और तटीय क्षेत्रों में ड्रिलिंग की अनुमति देना। अवैध आप्रवासन से निपटने के लिए सुरक्षा कड़ी करना। आर्थिक प्रतिबंधों के तहत चीन पर कड़े कदम उठाना।
संघीय कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के आदेश को रद्द करना। नौकरी सृजन के लिए विदेशी कंपनियों से निवेश को बढ़ावा देना। निर्वाचन आयोग पर नकेल कसना। संघीय भूमि पर शिकार और खनन गतिविधियों को बढ़ावा देना।
संयुक्त राष्ट्र से अमेरिकी धनराशि में कटौती। आंतरिक सुरक्षा नीति में बदलाव और कड़े नियम लागू करना। संघीय सरकार द्वारा कानूनी सेवाओं में बदलाव। शुद्ध ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा नीतियों में बदलाव।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। समान वेतन नीति को हटाना। नौकरी नियमों को सरल बनाना और नौकरी के अवसर बढ़ाना।