Breaking News: पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन, संसद और सुप्रीम कोर्ट पर हमला, रेड जोन में घुसे प्रदर्शनकारी

Breaking News: पाकिस्तान के इस्लामबाद में अहमदिया के खिलाफ ईश निंदा का आरोन लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने संसद और सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई और लाठियां भांजीं और आंसू गैस का इस्तेमाल किया।

Breaking News: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट परिसर तक पहुंचने से रोकने के लिए लाठियां और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। आलमी मजलिस तहफ्फुजे-नब्बुवत की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन में मांग की गई कि अदालत मुबारक सानी मामले में अपना फैसला पलट दे।

ईशनिंदा का आरोप

इससे पहले फरवरी में, मुबारक अहमद सानी, एक अहमदिया व्यक्ति पर 2019 में अपने धार्मिक विचारों की वकालत करने वाले पर्चे बांटने के लिए ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था, उसे जमानत दे दी गई थी। मामला यह था कि प्रदर्शनकारी भाषण देने के लिए साउंड सिस्टम वाले एक वाहन पर मंच बनाकर एक्सप्रेस चौक पर एकत्र हुए।

पुलिस के साथ झड़प

जैसे ही पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा, वे भी पुराने परेड ग्राउंड के गेट के पीछे तैनात हो गए। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद, प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ने में कामयाब रहे, जिससे पुलिस के साथ झड़प हुई।

एक्सप्रेस चौक लौटे

अधिकारियों ने आरोपों, पानी की बौछारों और आंसूगैस के साथ जवाब दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी पाकिस्तान संसद भवन और सर्वोच्च न्यायालय भवन दोनों तक पहुंच गए। बाद में, वे एक्सप्रेस चौक लौटे और मगरिब की नमाज अदा की।

अधिकारियों ने जवाब दिया

पाकिस्तान में कट्टरपंथी समूहों ने संस्थानों के खिलाफ अपने बैरोडर अभियान के तहत न्यायपालिका को खतरे में डाल दिया है। इन धमकियों को अक्सर न्यायिक फैसलों के विरोध से बढ़ावा मिलता है, जिन्हें समूह इस्लामी कानून की अपनी व्याख्या के विपरीत मानते हैं। उदाहरण के लिए, इस्लामी गुटों ने सार्वजनिक निंदा, विरोध प्रदर्शन और यहां तक ​​कि प्रत्यक्ष हिंसा के साथ न्यायाधीशों को भी निशाना बनाया है।

अस्थिरता का माहौल

न्यायपालिका को संगठित रैलियों और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से धमकी का सामना करना पड़ा है, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों पर दबाव डालना और उनके फैसलों को प्रभावित करना है। ये धमकियां न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करती हैं, बल्कि पाकिस्तान की कानूनी प्रणाली में भय और अस्थिरता के माहौल में भी योगदान देती हैं।