56 साल से पृथक राज्य के लिए सुलग रहा पूर्वांचल

1962 में गाजीपुर के कांग्रेस सांसद ने संसद में रोते हुए किया था पिछड़ेपन का उल्लेख

डॉ अजय कृष्ण चतुर्वेदी

वाराणसी. देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा इलाका है। ऐसा तब है जब कुदरत ने इस इलाके को वो सब कुछ दिया है जिसके बिना पर यह खुद अपने संसाधनों पर विकास कर सकता है। विकास की दृष्टि में देश में पहले नंबर पर आ सकता है। सभी प्राकृतिक संसाधन इस इलाके में मौजूद है, चाहे नदियों की बात की जाए या खनिज पदार्थों की, प्राकृतिक सौंदर्यता की बात की जाए या इतिहास और संस्कृति की।

कहने को सब कुछ फिर भी है पिछड़ा

शिक्षा की बात की जाए या धर्म -परंपरा की। सब कुछ इस इलाके की मिट्टी में रचा बसा है, लेकिन हाल यह है कि यह इलाका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा है। देश ही नहीं पूरी दुनिया को बेशकीमती नगीना मुहैया करने वाले पूर्वांचल का पारंपरिक रोजगार तहस-नहस हो चुका है। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के बंटवारे की चर्चा छेड़ी है तो मुद्दा फिर राजनीतिक हलकों में गर्मा गया है। लोग फिर गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ गहमरी को याद करने लगे हैं जिन्होंने ’60 के दशक में पूर्वांचल के पिछड़ेपन का मुद्दे बेहद भावुक अंदाज में लोगसभा में पेश किया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की आंखें भी सजल हो गई थीं। उसी वक्त पटेल आयोग का गठन किया गया। उसकी रिपोर्ट भी आई लेकिन क्रियान्वयन अब तक नहीं हो सका। नतीजा पूर्वांचल लगातार पिछड़ता ही चला जा रहा है।

1962 में उठा पहली बार पूर्वांचल के पिछड़ेपन का मुद्दा
पूर्वांचल के पिछड़ेपन का मुद्दा आजादी के बाद सबसे पहले 1962 में उठा जब गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ गहमरी ने गाजीपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन, गरीबी की दास्तान संसद में रो-रोकर सुनायी। गहमरी के उस मुद्दे पर संसद में मौजूद सांसद ही नहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू भी अवाक रह गए। तब नेहरू ने पटेल आयोग का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट भी आ गई पर धऱातल पर उसका क्रियान्वयन 2018 तक नहीं हो पाया। इसके पीछे राजनीतिक दलों की उदासीनता सीधे तौर पर जिम्मेदार रही। खास तौर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ही कहीं ज्यादा जिम्मेदार रहे। कहा जाता है कि यदि पटेल आयोग की रिपोर्ट पर अमल हुआ होता तो पूर्वांचल के हर जिले की तस्वीर कुछ और होती। इसके बावजूद यह महत्वपूर्ण मुद्दा चुनाव में पूरी तरह से मुर्दा हो गया है।

कांग्रेस सांसद की पहल पर गठित हुआ पटेल आयोग
पूर्वांचल के 28 संसदीय क्षेत्रों में गाजीपुर प्रदेश का सबसे पिछड़ा और सुविधाविहीन जिला है। 1962 में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विश्वनाथ सिंह गहमरी ने संसद में अपने पहले संबोधन में जिले की दुर्दशा और गरीबी का जिक्र करते हुए कहा था कि जिले सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भुखमरी के कारण अपना जीवन-यापन करने के लिए पशुओं के गोबर से अनाज बीनकर उसके आटे की रोटी खाते हैं। उनकी यह बात सुनकर प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू सहित पूरी संसद द्रवित हो गई थी। उस संबोधन के बाद सांसद विश्वनाथ सिंह गहमरी ट्रेन से गहमर आ गए थे। उधर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री सत्यनारायण सिन्हा को गाजीपुर के सांसद से तत्काल बात कराने का निर्देश दिया। इसके बाद गहमरी जी के दिल्ली में न रहने के कारण सिन्हा ने गाजीपुर के कलक्टर से बात कर गहमरी से बात कराने को कहा। फिर तत्कालीन वित्त सचिव एफएम पटेल की अध्यक्षता में आयोग गठित कर गाजीपुर सहित समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर रिपोर्ट मांगी गई थी।

साल पर साल बीते पर हाल नहीं बदला
साढ़े पांच दशक से अधिक समय बीत गया, लेकिन इस पर न तो जिले का कोई जनप्रतिनिधि ही गंभीर हुआ और न ही कोई राजनीतिक दल। कांग्रेस सरकार के बाद देश में जनता पार्टी, जनता दल और भाजपा की सरकारें बनीं। लेकिन पूर्वांचल और गाजीपुर की तस्वीर जस की तस बनी रही। 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने चुनाव प्रचार के दौरान गाजीपुर के लंका मैदान में भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील करते वक्त जनता से वादा किया कि जिले के विकास के लिए पटेल कमीशन रिपोर्ट को कुछ संशोधन के साथ ला
गू किया जाएगा। जनता ने उनके इरादे पर मुहर अवश्य लगाई। लेकिन वाजपेयी की सरकार बन भी गई, लेकिन इस महत्वपूर्ण घोषणा पर कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद 2014 का लोकसभा और 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ। लेकिन किसी राजनीतिक दल या नेता ने इसे मुद्दा नहीं बनाया है। इससे यह बात साफ होती है कि जिले के पिछड़ेपन पर किसी का ध्यान नहीं है। अब 2019 का चुनाव के पहले दिल्ली के सीएम व आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने फिर से पृथक पूर्वांचल राज्य का बिगुल फूंका तो सियासी हलचल तेज हो गई है।

गहमरी ने जैसा बताया था
पूर्वांचल का हाल यह है कि कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि, कभी गंगा की बाढ़ तो कभी प्राशासनिक/राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार में बह रहे पूर्वांचल की बेचारगी पर जब दृष्टि पड़ती है तब-तब याद आते हैं गहमरी। वो गहमरी जिन्होंने पूर्वाचल पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में पूर्वांचल में व्याप्त गरीबी की सच्ची तस्वीर दिखाने की गरज से संसद में बैलों के गोबर को घोल कर उसमें से अनाज छान कर निकाला और बताया कि पूर्वांचल में गरीबी व भुखमरी की यह स्थिति है कि आमजन के भोजन का यह गोबर से निकला हुआ अनाज ही एक मात्र सहारा है। पुरनिए बताते हैं कि उस कारुणिक दृश्य को देख उपस्थित माननीय अवाक रह गए और नेहरू जी रो पड़े। तब इसके निदान के दृष्टिगत पंडित जी द्वारा तत्काल वी. पी. पटेल की अध्यक्षता में पूर्वांचल की गरीबी का कारण और तत्काल निवारण विषयक आयोग गठित किया गया, जिसे पटेल आयोग के रूप में जाना गया। इस आयोग के सदस्य आरडी धर, आरएन माथुर, कृष्णचन्द्र विषयों के विशेषज्ञ थे। इन पर पूर्वांचल की समस्याओं और उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा के लिए प्रदेश के चार जिलों गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, और देवरिया (तत्कालीन मऊ आजमगढ़ तथा कुशीनगर देवरिया का हिस्सा था) की आर्थिक तथा सामाजिक दशा और विकास संबंधी समस्याओं का बारीकी से अध्ययन, इनमें प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हुई प्रगति का मूल्यांकन तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए विकास की योजना पर विचार विमर्श, साथ ही अध्ययन द्वारा प्रशासनिक एवं वैकाशिक सुझाव का भार सौपा गया।

पटेल आयोग की रिपोर्ट की अनदेखी
उस जिले में आयोग द्वारा अनेक स्थलों का स्थलीय निरीक्षण व संबंधित विषयों पर जांच कर दो साल बाद पांच खंडों में अपनी रिपोर्ट सौपी। इसमें प्रस्तावित जिलों के लिए उन जिलों की आवश्यकतानुसार अलग-अलग संस्तुतिया की गईँ। उसमें गाजीपुर को व्यावसायिक केंद्र बनाने के लिहाज से गाजीपुर मुख्यालय के पास गंगा नदी पर रेल तथा सड़क पुल का निर्माण, फल संरक्षण, कैनिंग इन्डस्ट्रीज, चर्म उद्योग, हैण्डलुम उद्योग, प्लास्टिक खिलौना उद्योग की स्थापना तथा कृषि के लिए सिंचाई संसाधन बढ़ाने की संस्तुति की गई। संस्तुति के आधार पर सड़क पुल का निर्माण तो हो गया लेकिन रेल पुल (जो ताड़ीघाट से गाजीपुर को जोड़ता) व अन्य संस्तुतियां (जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1962 में पुर्वाचल के लोगों द्वारा बार-बार भेजे गए पत्र के बावजूद शीर्ष नेतृत्व की अनदेखी की शिकार है।

राज्यों का क्षेत्रफल सीमित हो तो बेहतर होगा प्रशासन, मिलेगी सुविधा, होगा विकास

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का विकास कर पिछले साढ़े तीन साल में यह साबित कर दिया है कि राज्यों का आकार छोटा रहे तो उसका चौतरफा विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से अलग हो कर छत्तीसगढ़ की सूरत भी बदल चुकी है। वह तो राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी के चलते बिहार से अगल हुए झारखंड का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। लेकिन पिछले 30 साल से एक क्षेत्रीय दल सिक्किम को विकास के पथ पर ले ही जा रहा है। ऐसे में प्रदेश का विभाजन सही है।-संजीव सिंह,पूर्वाचल संयोजक, आम आदमी पार्टी

प्राकृतिक संसाधन की कमी आड़े आएगी

छोटे-छोटे राज्यों के गठन से प्रशासनिक ढांचा तो मजबूत होगा। राजनीतिक दृष्टि से भी लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्राश का लाभ भी मिलने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है कि रोजगार का सृजन कैसे होगा, क्योंकि राज्यों के गठन में प्राकृतिक संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे में पूर्वाचल की बात की जाए तो ले दे कर केवल सोनभद्र ही एक मात्र जिला ऐसा रहा जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर रहा लेकिन वहां भी अब आधा हिस्सा तो समतल हो चुका है। ऐसे में यह कहना है कि पूर्वांचल राज्य के गठन से लोगों को फायदा होगा ही यह पूरी तरह से सही नहीं है।-डॉ राजेश मिश्र, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष

प्रदेश के मौजूदा ढांचे के विकास के पक्षधर

समाजवादी पार्टी मौजूदा उत्तर प्रदेश के सम्यक विकास की पक्षधर है। पार्टी का मानना है कि अभी यहां समूच्य के रूप में विकास की जरूरत है जो बड़े राज्य के रूप में ही संभव है। छोटे राज्यों से न तो राजनीतिक तौर पर कोई लाभ होगा न आर्थिक रूप से। सम्यक विकास मौजूदा राज्य की सूरत मे ही संभव है। पार्टी विघटन की हिमायती कभी नहीं रही।- मनोज राय धूपचंडी, प्रदेश प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के

फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं

फिलहाल पार्टी के पास उत्तर प्रदेश क्या देश भर में किसी राज्य के विभाजन का कोई प्रस्ताव नहीं है। पार्टी पहले से गठित छोटे राज्यों के विकास में लगी है। क्षेत्रीय आधार पर जब जैसे मांग उठती है और विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है तभी उस पर केंद्र सरकार विचार करती है और इस वक्त कहीं से ऐसा कुछ नहीं है।- संजय राय, प्रदेश सचिव, भारतीय जनता पार्टी

पार्टी ने ही सबसे पहले की थी पहल, फिर सत्ता में आए तो आगे बढ़ाएंगे

उत्तर प्रदेश को चार भाग में बांटने का काम एक मात्र बहन मायावती ने किया। उन्होंने बाकायदा विधानसभा में इसका प्रस्ताव पारित कराया था 2009 में। पार्टी पूरी तरह से पूर्वांचल राज्य के समर्थन में है। फिलहाल सत्ता में नहीं हैं लेकिन सत्ता में आते ही इसके लिए फिर से प्रयास किया जाएगा।-अवनीश,जोनल इंचार्ज, बसपा