BHU में नियुक्ति से लेकर प्रमोशन तक में फर्जीवाड़ाः अब सेवानिवृत्त डिप्टी लाइब्रेरियन से होगी 9 लाख की वसूली

काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU ) में नियुक्ति से लेकर प्रमोशन तक में फर्जीवाड़े का खुलासा परत-दर-परत होने लगा है। अभी समाज शास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति मामले में कार्रवाई का इंतजार ही हो रहा था कि डिप्टी लाइब्रेरियन के पदोन्नति मामले में फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। सेवानिवृत्त डिप्टी लाइब्रेरियन से 9 लाख की वसूली की तैयारी है।

वाराणसी. काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में पिछले दिनों हुई नियुक्तियों और पदोन्नति में फर्जीवाड़े का एक के बाद एक करके खुलासा होने लगा है। हाल ही में समाज शास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति का मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन स्तर से कार्रवाई का इंतजार चल ही रहा था कि प्रशासन ने 2018 में डिप्टी लाइब्रेरियन पद पर हुई नियुक्ति के फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया है। प्रोन्नत डिप्टी लाइब्रेरियन अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लिहाजा उनसे प्रोन्नति के बाद मिले वेतन के अंतर की वसूली की जाएगी। यह रकम करीब 9 लाख रुपये होगी। आरोप है कि विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

2018 में डिप्टी लाइब्रेरियन पद पर प्रोन्नत हुए थे डॉ वीरेंद्र मिश्र

जानकारी के अनुसार डॉ वीरेंद्र मिश्र को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद ने 26 नवंबर, 2018 को डिप्टी लाइब्रेरियन पद पर प्रोन्निति देन के विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी।

इससे पहले दो बार प्रोन्नति में फर्जीवाड़े के प्रयास का भी है आरोप

विश्वविद्यालय सूत्रों के मुताबिक डॉ. वीरेंद्र मिश्र पर इससे पहले दो बार फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सहायक लाइब्रेरियन से डिप्टी लाइब्रेरियन पद पर प्रोन्नति का आरोप लग चुका है। उसके बाद तीसरे प्रयास में मिली प्रोन्नति के बाद शक होने पर सेंट्रल लाइब्रेरी के ही एक अधिकारी ने आरटीआई से सूचना मांगी तो सारे खेल का भंडाफोड़ हुआ। इसके बाद बीएचयू प्रशासन ने प्रो. मल्लिकार्जुन जोशी की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया जिसमें शिकायत की पुष्टि हुई। पता चला कि जिन फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से डॉ मिश्र ने पूर्व में दो बार पदोन्नति का दावा किया था उन्ही दस्तावेजों के सहारे उन्हे तीसरी बार मकसद में सफलता मिली। जांच में हकीकत सामने आने पर एपीआई अंकों को घटाने और पदावनत करने की अनुंशसा की गई। दरअसल डॉ मिश्र के पूर्व के फर्जीवाडे़ की जांच भी प्रो जोशी ने ही की थी।

प्रो जोशी के ही नेतृत्व में गठित दूसरी जांच समित ने किया खुलासा

विश्वविद्यालय के भरोसेमंद सूत्रों की मानें तो पुस्तकालय विज्ञान विभाग के एक प्रोफेसर और तत्कालीन लाइब्रेरी प्रभारी के स्तर से हुई या की गई गड़बड़ी पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रो जोशी के नेतृत्व में ही नई जांच समिति गठित की। इस समिति को प्रो जोशी की पुरानी रिपोर्ट की समीक्षा करने का काम सौपा गया। इस पर जांच समिति ने एक बार फिर से डॉ मिश्र के दस्तावेजों की जांच कर प्रमोशन को फर्जी करार दिया। हालांकि इस बीच डॉ मिश्र सेवानिवृत्त हो गए।

9 लाख की होगी वसूली
विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की मंजूरी के चार साल बाद इस मामले की जानकारी जब वाइसचांसलर को हुई तो उन्होंने डॉ. मिश्र की प्रोन्नति पर तत्काल रोक लगा दी। साथ ही फर्जीवाड़े से प्राप्त प्रोन्नति के बाद आहरित वेतन भत्ते आदि के 8 लाख 87 हजार 647 रुपये वसूलने के आदेश दिए। माना जा रहा है कि यह वसूली डॉ मिश्र के ग्रेच्युटी में से काट कर की जाएगी।