निजीकरण और उड़ीसा मॉडल पर चर्चा
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने टाटा पावर के उड़ीसा मॉडल को लेकर चिंता जताई, जो उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने पर बिजली महंगी होने का संकेत देता है। परिषद का कहना है कि उड़ीसा में कनेक्शन शुल्क और स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें काफी अधिक हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ा है।उपभोक्ता हितों की प्राथमिकता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निजीकरण योजना को उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर ही लागू किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात कही, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार जनहित में कोई भी निर्णय लेने से पहले गहन समीक्षा करेगी।उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर
यह चौथा साल है जब राज्य सरकार ने बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस निर्णय से राज्य के ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से राहत मिली है। विशेषज्ञों की राय
विभिन्न विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने में मदद करेगा।
विभिन्न विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने में मदद करेगा।
