सहारा इंडिया के साथ कई अन्य कंपनियों की कार्यशैली पर उठाया सवाल
अजय टंडन ने अपनी तहरीर में सहारा क्यू शॉप का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि 46 लाख का फर्जी डिफाल्टर दिखाकर दिवालिया घोषित कर खुद को कार्रवाई से बचाया बचाने का कार्य किया है। अपनी तहरीर में उन्होंने मोदी सरकार कब बड़ा फर्जीवाड़ा बताते हुए 25 करोड़ निवेशकों से 25 लाख करोड़ का गबन किया गया है। इस प्रकार के कई अन्य मामलों को तहरीर में दिखाया गया है। जिसमें करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। जिस में फर्जी निवेश फर्जी लोन एवं एडवांस फर्जी ग्राहकों से प्राप्त एडवांस फर्जी व्यापारिक प्राप्त फर्जी अन्य प्रशासनिक खर्चा जैसे अन्य विषयों को उठाया है। 10000 एकड़ में फैले एंबी वैली का भी जिक्र तहरीर में किया गया है।
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नामजद आरोपियों के नामअजय टंडन की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय, सीमांतो राय, सुशांतो राय, चांदनी राय, रिचा राय, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के चेयरमैन डीके श्रीवास्तव, एमडी करुणेश अवस्थी, सीए समर मंडल, एडवोकेट अभिषेक दुआ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही अन्य कई कंपनियों के प्रमुख के खिलाफ दी तहरीर में विस्तृत जानकारी दी गई है। जिसमें हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी संजय अरोरा, चेयरमैन मानसिंह, स्टार मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के चेयरमैन अरविंद उपाध्याय, साहार्यन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी की चेयर पर्सन सीमा, एमडी नवलेन्दु झा, दीपक, राम सिंह यादव, अनूप कुमार चतुर्वेदी, सुबोध कुमार गोयल, शैली शर्मा, शिल्पी घोष, वंदना भार्गव, रवि शंकर दुबे, अशोक रॉय चौधरी, एल अहमद, ओपी दीक्षित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
अन्य नामित आरोपियों में असद अहमद, ए एन मुखर्जी, सीवी थापा, ओपी श्रीवास्तव, जे पी रॉय, डीएस थापा, ए एस रॉय, पीएस मिश्रा, वाई एन सक्सेना, रानोज दस गुप्ता, करुणेश अवस्थी, अनिल कुमार पांडे, रीना जिया, डीके श्रीवास्तव, रोमी दत्ता, प्रदीप श्रीवास्तव, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अब्दुल को आरोपी बनाया गया है। इस संबंध में बातचीत करने पर ए एसपी शशि शेखर सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय टंडन की तहरीर पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें आईपीसी की धारा आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120-B, 34 का आरोपी बनाया गया है। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को घटना की जांच दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।