राजस्थान में 93 हजार मेधावी विद्यार्थियों को चार सत्र से लैपटॉप का इंतजार

निदेशालय ने मांगा बजट, आरबीएसई ने नहीं दिया कोई जवाब

उदयपुर . राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित करने को लेकर नई सरकार ने अपनी कोई मंशा जाहिर नहीं की है। ऐसे में 93 हजार विद्यार्थियों को अब भी लैपटॉप का इंतजार बना हुआ है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लैपटॉप के लिए बजट देने की मांग की थी, लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इस पर कोई सहमति नहीं जताई गई। ऐसे में विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का वादा झूठा साबित हो रहा है।
दरअसल, राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में कक्षा आठवीं, दसवीं, बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में टॉपर्स रहे 93 हजार विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। लेकिन बीते चार सत्रों से इसका इंतजार बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि शिक्षा निदेशालय ने टेंडर जारी कर दिए हैं। जबकि इसके बजट को लेकर संशय अब भी बरकरार है। आपको बता दें कि लैपटॉप को लेकर खर्चा पहले शिक्षा विभाग करता था, लेकिन इस बार ये भार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर डाल दिया है। लेकिन, बोर्ड ने यह फंड मुहैया कराने को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है। न ही सहमति दी है। मामला लगभग 222 करोड़ के खर्च का है।

इन सत्रों से नहीं मिले लैपटॉप
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के वित्तीय सलाहकार की ओर से बोर्ड सचिव को भेजे गए पत्र में बताया है कि वर्ष 2019-20, 2020-21. 20121-22 एवं 2022-23 में मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप नहीं मिले हैं। लैपटॉप 3 वर्ष के इंटरनेट कनेक्शन के साथ प्रदान किए जाने थे। एक की कीमत करीब 23,900 रुपए मानें तो इस पर कुल खर्चा 222.27 करोड़ रुपए होता है।
कमेटी का गठन, लेकिन रुपयों को लेकर नहीं बनी सहमति

पत्र के बाद बोर्ड प्रशासन ने विशेषाधिकारी, वित्तीय सलाहकार, डिप्टी सेक्रेटरी, उपनिदेशक की चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी की बैठकें हुई। इसको लेकर रिपोर्ट भी तैयार की गई। लेकिन धन राशि देने पर सहमति नहीं बनी। सूत्रों के अनुसार बोर्ड ने निदेशालय को रुपए देने से इनकार कर दिया है। कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है।

लैपटॉप के लिए ये हैं पात्र
लैपटॉप देने की योजना वर्ष 2013-14 से लागू हुई थी। शिक्षा विभाग की इस योजना के तहत राज्यस्तर पर कक्षा 8वीं, 10वीं / प्रवेशिका और 12वीं सभी संकायों में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाले प्रत्येक कक्षा के 6 हजार और जिलास्तर पर प्रत्येक जिले के 100-100 मेधावी विद्यार्थियों, जिन्होंने 70 फीसदी या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको योजना का लाभ दिया जाता है। 2019 के सेशन से अब तक एक बार भी लैपटॉप नहीं दिए गए।

राज्य में मेधावी विद्यार्थियों को पिछले चार सत्रों से लैपटॉप नहीं मिल रहे हैं। अब राज्य में नई सरकार बनी है। राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को अतिशीघ्र लैपटॉप वितरण की प्रक्रिया शुरू करे। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और फिर 93 हजार विद्यार्थियों को मिलने वाले लैपटॉप की योजना ठंडे बस्ते में चली जाएगी।

मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसटा,राजस्थान