आधार कार्ड करेगा जासूसी, बताएगा कहां गायब हुआ करदाता

सिबिल एजेंसी और आधार कार्ड के जरिए ढंूढे जाएंगे इनकमटैक्स डिफॉल्टर्ससूरत आयकर विभाग ने 32 से अधिक कार्रवाई कर करोड़ों का टैक्स वसूला

प्रदीप मिश्रा,सूरत.

अब आयकर विभाग को चूना लगाना अब सरल नहीं होगा। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स(सीबीडीटी) के निर्देश पर सूरत कमिश्नरेट इनकमटैक्स डिफॉल्टर्स को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कई मामलों में विभाग ने सूरत महानगरपालिका, रजिस्ट्रार कार्यालय से लेकर आधारकार्ड बनाने वाली एजेंसी(यूआईडीएआई) से भी जानकारी मांगी है।
सीबीडीटी की ओर से देशभर के कमिश्नरेट में इनकमटैक्स भरने में आनाकानी करने वालों और डिफॉल्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सूरत कमिश्नरेट में भी इन दिनों टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक सूरत आयकर विभाग ने 32 से अधिक रिकवरी सर्वे की कार्रवाई कर करोड़ों रुपए का टैक्स वसूला है। सैकड़ों मामलों में विभाग ने बैंक अकाउंट और संपत्ति जब्त की है। लंबे समय से टैक्स चुकाने में आनाकानी करने वाले करदाताओं के दो फ्लैट की नीलामी भी की। सैकड़़ों मामले में प्रोसिक्यूशन की तैयारी की जा रही है। कई करदाता जो कि आयकर विभाग की नजर से ओझल हो गए हंैं या लंबे समय से रिटर्न में बताए गए पते पर नहीं मिल रहे, उन्हें ढूंढने के लिए विभाग ने नई तरकीब अजमाई है। आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं की एक सूची बनाई है और सूरत महानगरपालिका और रजिस्ट्रार कार्यालय में उनके नाम से दर्ज संपत्ति की जानकारी मांगी है।
इसके अलावा सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी एक पत्र लिखा है और यदि उनके नाम से शेयर बाजार में कोई सौदे हुए हों या म्यूच्युअल फंड आदि में निवेश हो तो उसकी जानकारी साझा करने को कहा है। हाल में ही सूरत कमिश्नरेट ने कुछ नए प्रयोग भी किए हैं, जिसमें विभाग ने कुछ करदाताओं के बारे में सिबिल एजेंसी और आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसियों से भी मदद मांगी थी। एकाध मामले में सिबिल एजेंसी से गुमशुदा करदाता को ढूंढने मे आयकर विभाग सफल भी रहा। इस प्रयोग के बाद आयकर विभाग अन्य करदाताओं की जानकारी भी मांगने की सोच रहा है।
उल्लेखनीय है कि चीफ कमिश्नर अजयदास मेहरोत्रा ने जिन क्षेत्रों से ज्यादा टैक्स वसूली की उम्मीद हैं, वहां भी सेमिनार आयोजित कर करदाताओं से समय पर टैक्स भरने और टीडीएस जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।