उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग समाज में भारी असंतोष है। जैसे ही नगर पंचायत, पालिकाओं और नगर निगमों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित हुआ, ओबीसी समाज के कई लोगों ने उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल कीं। बताया जा रहा है कि इन याचिकाओं पर 21 जनवरी 2025 को सुनवाई हो सकती है।
मनीष कुंजाम ने कहा कि 30 दिसंबर 2024 को बस्तर संभाग के पिछड़ा वर्ग संघ ने आरक्षण में कमी के खिलाफ बंद और चक्काजाम का आयोजन किया था। यह आंदोलन तीन जिलों को मिलाकर दस जिलों में प्रभावी रहा और इसे सफल माना गया। इसके बावजूद सरकार ने अध्यक्ष पद के आरक्षण की घोषणा कर दी, जिससे ओबीसी समाज में नाराजगी और बढ़ गई है।
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